बिहार कैबिनेट ने 14 एजेंडों पर लगाई मुहर,चार विभागों में 5368 पदों पर होगी बहाली

पटना
बिहार कैबिनेट (Bihar Cabinet) की बैठक मंगलवार को मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्‍यक्षता में हुई. इस बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी. एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत यह सरकार ने अलग-अलग महकमों में साढ़े पांच हजार से अधिक पदों पर बहाली को स्वीकृति दी.

इसके तहत स्वास्थ्य विभाग में 2340 आयुष डॉक्टर, न्यायालयों में विभिन्न कोटि के 2178 पद, पंचायती राज विभाग में 589 और 229 अंगीभूत कॉलेजों में पर्यावरण विज्ञान विषय के 229 सहायक प्राध्यापकों की बहाली होगी.

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक-एक आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के लिए 2340 पदों के सृजन पर मुहर लगी. स्वीकृत पदों में आयुर्वेद के 50 प्रतिशत, होमियोपैथी के 30 प्रतिशत और यूनानी डॉक्टरों के 20 प्रतिशत पद हैं.

इसके अलावा पर्यावरण विज्ञान विषय के लिए 229 कॉलेजों में एक-एक सहायक प्रोफेसर के पदों के सृजन करते हुए 229 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

इसके साथ ही कई अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा हई. जिसमें कैबिनेट ने वन पर्यावरण विभाग के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संभाग की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किया है. बैठक के बाद कैबिनेट सचिव संजय कुमार ने इसकी जानकारी दी.

कैबिनेट की आज हुई बैठक के मुख्य एजेंडों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित नए विभाग की स्थापना का फैसला रहा. जलवायु परिवर्तन पर बिहार में बेहतर काम करने के लिए वन पर्यावरण विभाग के अंतर्गत नए संभाग की स्थापना की जाएगी. इस पर काम करने के लिए विशेषज्ञों सहित 29 विभिन्न पदों के लिए स्वीकृति पर मुहर लगी.

प्रदेश सरकार बाढ़-सुखाड़ जैसी स्थिति को देखते हुए किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की दर में बढ़ोतरी करने का फैसला किया. कैबिनेट ने डीजल अनुदान के लिए 300 करोड़ रुपए की मंजूर दी. अब प्रति लीटर 50 रपए को बढ़ाकर 60 रुपए प्रति लीटर डीजल अनुदान देने का फैसला हुआ.

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