बिजली बिलों में गड़बड़ी दूर करेगी कमलनाथ सरकार, बकाया वसूली के लिए बनेगी कमेटी

भोपाल 
भोपाल में कमलनाथ कैबिनेट की बैठक हुई. प्रदेश में बिजली बिलों को लेकर आ रही शिकायतों से युद्ध स्तर पर निपटने का फैसला लिया गया. कैबिनेट ने प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव वी पी सिंह को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी.

कमलनाथ कैबिनेट ने शुक्रवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए. उसने आदिवासी इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए झाबुआ, मंडला और हरसूद के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में छात्रों को मुफ्त में शिक्षा देने का फैसला किया.

कैबिनेट का फोकस बिजली और बिलों को लेकर आ रही शिकायतों पर है. सरकार ने बिजली बिलों के संबंध में आ रही शिकायतों का समाधान करने के लिए हर जिले में कैंप लगाने का फैसला किया. इसके लिए हर ज़िले में एक कमेटी बनाई जाएगी. जहां ग़लत बिल आ रहे हैं उन उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर किया जाएगा, लेकिन जहां उपभोक्ता बिल अदा करने में आनाकानी कर रहे हैं, उनसे पैसे वसूलने के लिए कमेटी बनाई जाएगी.

कैबिनेट ने ट्रांसमिशन लॉस कम करने के उपाय पर भी चर्चा की. बिजली बिल वसूलने के लिए अभियान चलाया जाएगा. बिजली के मीटर की पुरानी व्यवस्था नहीं बदली जाएगी. कमलनाथ कैबिनेट ने राज्य के पूर्व मुख्य सचिव बी पी सिंह को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी.