बिजली की दरों में रियायतें जारी रहेंगी, घोषणा जल्द

रायपुर
राजस्व में भारी कमी के बाद भी सरकार बिजली की दरों में रियायतों को जारी रख सकती है। बताया गया कि राज्य विद्युत नियामक आयोग कुछ दिनों में बिजली की नई दरों की घोषणा करेगा। सरकार बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी न हो, इसके लिए पॉवर कंपनी को अनुदान दे सकती है। लगभग हजार करोड़ रुपये अनुदान की जरुरत पड़ सकती है। कोरोना के चलते विभाग के कामकाज पर भी असर हुआ है।

सरकार ने राजस्व में भारी कमी के बाद सभी विभागों के बजट में 30 फीसदी की कटौती कर दी है। इन सबके चलते बिजली की रियायतें जारी रहेंगी अथवा नहीं, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। हालांकि राज्य पॉवर वितरण कंपनी के एमडी मोहम्मद अब्दुल कैसर हक ने कहा कि सरकार ने बिजली बिल हॉफ जैसी योजना के लिए बजट में प्रावधान किया हुआ है इसलिए ये योजनाएं जारी रह सकती हैं। बताया गया कि बिजली बिल हॉफ योजना से ही पॉवर कंपनी पर 700 करोड़ के आसपास भार पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने इसके लिए राज्य की सालाना बजट में प्रावधान भी किया है। इसके अलावा कृषि पंपों को छूट और अन्य योजनाओं पर भी करीब 400 करोड़ का भार पड़ता है। कुल मिलाकर एक हजार करोड़ से अधिक अनुदान की जरूरत होगी।

जानकारी के मुताबिक राज्य पॉवर कंपनी की आय में भारी कमी आई है। बिजली की डिमांड अपेक्षाकृत कम है। रेल्वे और उद्योग बंद होने से कंपनी को नुकसान हो रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण रेल्वे और उद्योग बंद हैं, लेकिन इन के जल्द शुरू होने की संभावना है, जिससे कंपनी को फिर से आय होने लगेगी। कंपनी के उच्चाधिकारी का मानना है कि जून तक सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने भी बिजली कंपनियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। राज्य नियामक आयोग ने भी कुछ छूट दी है। जिससे आने वाले दिनों में पॉवर कंपनी की वित्तीय दिक्कतें दूर हो जाएंगी। दूसरी तरफ, राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरों की घोषणा की तैयारी तकरीबन पूरी कर ली है। आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आयोग दरों को लेकर सलाहकार से भी सेवाएं ले रही है।