बिजली कर्मियों को पीएफ रकम की गारंटी देने की तैयारी में योगी सरकार

 लखनऊ                                                            
बिजली कर्मचारियों की लंबे खिंचते आंदोलन के मद्देनज़र प्रदेश सरकार आगे आई है। मुख्यंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गुरुवार रात को बिजली कर्मियों की फंसे भविष्य निधि के मामले में की गई समीक्षा के बाद बिजली कार्मिकों को राहत दिए जाने के विकल्पों पर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार राहत देने के लिए पावर कारपोरेशन को पीएफ घोटाले की रकम के बराबर धनराशि कर्ज के रूप में दे सकती है। इससे कर्मचारियों को एक तरह से उनके पीएफ की गारंटी मिल जाएगी।

मुख्यमंत्री ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लि. (डीएचएफएल) में फंसे यूपी पावर कारपोरेशन लि. के कार्मिकों के भविष्य निधि के 2268 करोड़ रुपये के मामले में अब तक उठाए गए कदमों की गुरुवार की रात को समीक्षा की थी। निर्देश दिए थे कि विभाग पीएफ वापसी के लिए अन्य सभी विकल्पों पर काम करे। सरकार कर्मचारियों के साथ है। उपभोक्ताओं का हित प्रभावित ना हो इसके लिए हड़ताल समाप्त कराई जाए। शुक्रवार रात को भी मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री और प्रमुख सचिव ऊर्जा से इस मुद्दे पर बातचीत की। माना जा रहा है कि शनिवार को सरकार की तरफ से इस मामले में सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।

शुक्रवार को शक्ति भवन में यूपीपीसीएल प्रबंधन ने कर्मचारी संगठनों के साथ पीएफ की वापसी और हड़ताल समाप्त कराने के मुद्दे पर बैठकें की। बताया जाता है कि बिजली कर्मियों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार जल्द कर्ज देने या गारंटी देने का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।

प्रबंधन ने एसोसिएशन पदाधिकारियों से की सकारात्मक चर्चा
पावर कारपोरेशन प्रबंधन के बुलावे पर शुक्रवार को पावर आफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार, एमडी एम देवराज के साथ करीब घंटे भर बातचीत की। प्रबंधन ने एसोसिएशन पदाधिकारियों को डीएचएफएल से धनराशि वापस पाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी। पदाधिकारियों ने कार्मिकों के हित में सरकार से जल्द से जल्द गारंटी के लिए नोटिफिकेशन जारी कराने की मांग रखी। बैठक के बाद संघ पदाधिकारियों ने बताया कि प्रबंधन का रुख सकारात्मक रहा। सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए जाने के संबंध में जल्द ही सार्थक निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। दूसरी तरफ आंदोलनरत विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने भी मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही सार्थक पहल का स्वागत किया है। समिति ने कहा है कि जल्द ही सरकार पीएफ भुगतान की गारंटी लेते हुए नोटिफिकेशन जारी करेगी।

यह है कर्मचारियों की मांग
डीएचएफएल में फंसे पीएफ धनराशि के मामले में आंदोलित बिजली कार्मिकों की मांग है कि सरकार पीएफ धनराशि की गारंटी दे। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करे। प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार का कहना है कि समस्या के समाधान की कोशिशें की जा रही हैं। सरकार की तरफ से सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।