फिलहाल एमपी में सवर्णों को नहीं मिल पाएगा 10 फीसदी आरक्षण, ये है वजह

मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा. एमपी सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया लागू करने के लिए कैबिनेटी कमिटी गठित कर दी है. इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए एक महीने का वक्त दिया गया है.

ये माना जा रहा है कि एक या दो दिन के भीतर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग सकती है. ऐसे में अब ये तय है कि आरक्षण लागू करने पर फैसला चुनाव बाद ही होगा. दरअसल केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन कर गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था. इस फैसले के बाद कई राज्यों में इस व्यवस्था को लागू किया जा चुका है लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक आरक्षण लागू करने पर फैसला नहीं हो सका है.हालांकि सीएम कमलनाथ  दो दिन पहले ही सागर में ये ऐलान कर चुके हैं कि गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का फायदा दिया जाएगा. इसी के साथ पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा. अभी तक मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण मिलता था.

लेकिन इसी बीच कैबिनेट कमेटी का गठन कहीं न कहीं आरक्षण लागू करने के फैसले को टालने वाला है. बीजेपी कैबिनेट कमेटी गठित करने के फैसले का पहले ही विरोध कर चुकी है.