प्रत्यक्ष कर कानून पर टास्क फोर्स 31 जुलाई तक सौंपेगी रिपोर्ट
नई दिल्ली
नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा बनाने के लिए गठित कार्यबल को दो माह का विस्तार दिया गया है। अब यह कार्यबल 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। यह नया प्रत्यक्ष कर कानून मौजूदा आयकर कानून का स्थान लेगा।
एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रत्यक्ष कर समिति द्वारा रिपोर्ट देने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। इस विस्तार के बाद प्रत्यक्ष कर समिति अपनी रिपोर्ट संभवत: 2019-20 का पूर्ण बजट पेश होने बाद सौंपेगी।
जेटली ने वित्त मंत्रालय के सचिवों से मुलाकात की
वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री अरूण जेटली ने वित्त मंत्रालय के सभी पांच सचिवों और कर से जुड़े दो शीर्ष संगठनों सीबीडीटी और सीबीआईसी के प्रमुखों से शुक्रवार को मुलाकात की। वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, राजस्व सचिव अजय भूषण पाण्डेय, व्यय सचिव जी सी मुर्मु, वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार एवं दीपम सचिव अतनु चक्रवर्ती ने बैठक में हिस्सा लिया।
जेटली के आवास पर हुई बैठक में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन पी सी मोदी और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन पी के दास ने भी हिस्सा लिया। जेटली (66) अस्वस्थ के कारण पिछले तीन सप्ताह से कार्यालय नहीं जा पा रहे थे।
