पिछली बार 12वीं पास को प्रधानमंत्री बनाया, इस बार गलती न दोहराएं: केजरीवाल
नई दिल्ली
नरेंद्र मोदी पर चौतरफा हमला करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि लोगों ने 12वीं कक्षा पास व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन उन्हें 2019 में अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने मोदी पर राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार में शामिल होने का भी आरोप लगाया।
केजरीवाल ने मोदी की शैक्षिक योग्यता पर उठे सवालों के संदर्भ में कहा, 'पिछली बार आपने 12वीं पास व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया। इस बार यह गलती मत दोहराइएगा और किसी शिक्षित को ढूंढिए क्योंकि 12वीं कक्षा पास व्यक्ति को यह समझ नहीं होती कि वह अपने हस्ताक्षर कहां कर रहा है।' ममता बनर्जी, शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू समेत विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में ‘तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ’ रैली में केजरीवाल ने कहा कि उनकी प्रदर्शन रैली मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी।
उन्होंने कहा, 'यह धरना उसी तरह से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा जैसे 14 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर पर ऐतिहासिक भ्रष्टाचार रोधी आंदोलन के बाद देश से तत्कालीन (कांग्रेस नीत यूपीए) सरकार को हटाया था।' मोदी सरकार पर ज्यादा कीमत पर राफेल विमान खरीदने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि कीमत में इजाफे के लिए प्रधानमंत्री सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। रक्षा मंत्रालय की फाइल के कथित कागज को लहराते हुए केजरीवाल ने कहा, 'नरेंद्र मोदी ने खुद राफेल की कंपनी से बात की।'
ममता बनर्जी की तारीफ की
केजरीवाल ने कहा कि राफेल सौदे से जुड़ा सच अगर बाहर आता है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया, 'देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या यह उचित है कि वह एक कंपनी से विमान की कीमत के लिए बातचीत करें। इसने अब साबित कर दिया है कि मोदी राफेल सौदे में हुए भ्रष्टाचार में शामिल हैं।' कोलकाता पुलिस आयुक्त से पूछताछ की सीबीआई की कोशिश के मुद्दे से जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी निपटीं उसकी केजरीवाल ने तारीफ की और कहा कि यह पश्चिम बंगाल की निर्वाचित सरकार पर मोदी का हमला था। उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल में एक निर्वाचित सरकार है। यह मोदी की बपौती नहीं है। अगर आयुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाता तो पूरे देश में संदेश जाता कि सबको मोदी सरकार से डरने की जरूरत है न कि राज्य सरकार से।'
