पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कामरान रिज़वी बने , केंद्र सरकार का आदेश जारी

 पटना 

केंद्र सरकार ने 1991 बैच के आईएएस कामरान रिजवी को पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। श्री रिजवी यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और अभी केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में एडीशनल सेक्रेट्री के पद पर तैनात हैं। इनकी नियुक्ति के साथ ही अब पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के काम में और तेजी आएगी। दरअसल पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (पीएमआरसीएल) का साझा उपक्रम होने के चलते तमाम महत्वपूर्ण फैसले बिना चेयरमैन के संभव नहीं थे।

मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए गठित एसपीवी (कंपनी) में केंद्र और राज्य के पांच-पांच निदेशकों को शामिल रहना है। केंद्र ने पूर्व में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के एडीशनल सेक्रेट्री शिवदास मीना को पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया था। मगर बोर्ड का कोरम पूरा हो पाता, इससे पहले ही उनका तबादला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के चेयरमैन पद पर हो गया था। तभी से पीएमआरसीएल के नए चेयरमैन की नियुक्ति का इंतजार था। मीना के स्थान पर श्री रिजवी को चेयरमैन बनाए जाने संबंधी एमडी के नाम आदेश पत्र अंडर सेकेट्री जसबीर सिंह के हस्ताक्षर से सोमवार को यहां पहुंच गया।

मनरेगा में रही है भूमिका
कामरान रिजवी यूपी कैडर के तेज-तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। इससे पूर्व वे केंद्र में ग्रामीण विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति पर थे। वहां रहते हुए उन्होंने मनरेगा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में उनके पास दिल्ली रीजन और अर्बन ट्रांसपोर्ट का प्रभार है। आईएएस बनने से पूर्व उन्होंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक और एमटेक की डिग्री हासिल की थी।

जल्द होगी मेट्रो बोर्ड की बैठक 
पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दोनों कॉरीडोर के निर्माण का काम दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2024 तक पूरा किया जाना है। जबकि राजेंद्र नगर स्टेशन से लेकर न्यू आईएसबीटी तक के प्रायोरिटी कॉरीडोर का काम तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी का कोरम पूरा न हो पाने के कारण तमाम फैसले तेजी से नहीं हो पा रहे। नए चेयरमैन के साथ ही अब यह दिक्कत खत्म हो गई है। मेट्रो बोर्ड की अगली बैठक जल्द होने की उम्मीद है।

बोर्ड से होनी है कई अहम फैसलों की स्वीकृति
बोर्ड से सबसे अहम स्वीकृति मेट्रो के बदले हुए अलाइनमेंट को लेकर ली जानी है। दरअसल डीएमआरसी ने पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के दोनों कॉरीडोर के अलाइनमेंट में कई बदलाव सुझाए हैं। फिलवक्त इन बदलावों पर सहमति बन चुकी है। वहीं पीएमआरसीएल के लिए स्टाफ की नियुक्ति का प्रस्ताव भी राज्य कैबिनेट पास कर चुकी है। इस प्रस्ताव की बोर्ड से स्वीकृति के बाद नियुक्ति प्रक्रिया भी आगे बढ़ सकेगी। प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण और मेट्रो के ऑफिस विस्तार संबंधी प्रस्तावों को भी बोर्ड से मंजूरी मिलनी है।