दिल्ली से लौट कर CM कमल नाथ की अहम् प्रस्तावों को हरी झंडी के लिए आज कैबिनेट बैठक

भोपाल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर दिल्ली से लौट आए हैं। आज कैबिनेट की बैठक में वह कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दे सकते हैं।मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब एक दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आवास नीति 2007 में बदलाव का है। अभी दो हैक्टेयर यानी पांच एकड़ जमीन पर ही प्लांटिंग की जा सकती है, लेकिन इस संशोधन के बाद इससे कम जमीन पर भी प्लाटिंग हो सकेगी। इसका फायदा छोटे कॉलोनाइजर्स को मिलेगा। इसके अलावा अवैध तरीके से कम जमीन पर प्लाटिंग करने की समस्या भी कम होगी, जिससे नई अवैध कॉलानियां पनपने पर अंकुश लगेगा।  शराब नीति में भी बदलाव को लेकर प्रस्ताव पास किया जा सकता है। बार लाइसेंस के लिए वर्तमान में पांच लाख की अनिवार्यता है। लेकिन इसे खत्म कर अब डेढ़ लाख रुपए में लाइसेंस मिलने का प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है।

वहीं, वन क्षेत्र से लगे रिसोर्ट में बार नीति के सरलीकरण, 10 कमरों की बाध्यता भी खत्म होकर 5 कमरों तक सीमित करने,  डीजी के 1 पद को बढ़ाए जाने, जबलपुर एयरपोर्ट के लिए 50 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन देने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेरिटेज बिल्डिंग प्रोत्साहन योजना का मसौदा समेत  मुंबई में बने मध्य प्रदेश के मध्य लोक भवन के संचालन का जिम्मा पर्यटन विभाग को सौंपे जाने का प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।

इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

-दो हैक्टेयर से कम क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करने प्लाट काटने की मंजूरी का  प्रस्ताव।

-होटल इंड्रस्टीज में ब्रांडेड होटल्स की मध्यप्रदेश में एंट्री के लिए नई प्रोत्साहन नीति।

-150 करोड़ से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले ब्रांडेड होटल्स गु्रप को नया होटल खोलने पर तीन करोड़ और पुराने होटल को ब्रांड होटल में अपग्रेड होने पर डेढ़ करोड़ तक का अनुदान ।

-इससे फाइव स्टार होटल्स वाले गु्रपों की प्रदेश में एंट्री हो पाएगी।

-बार लाइसेंस के लिए अब 5 लाख की अनिवार्यता खत्म होने की भी संभावना है।

-बार लाइसेंस में बदलाव के तहत अब डेढ़ लाख रुपए में लाइसेंस मिलेगा।

-10 कमरों की बाध्यता भी खत्म होकर 5 कमरों तक होगी सीमित होगी।

-कैबिनेट में डीजी के 1 पद को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव लाया जाएगा।

-जबलपुर एयरपोर्ट के लिए भूमि आवंटन।

-पान किसानों को निस्तार दर पर बांस उपलब्ध कराना।

-पर्यटन बढ़ावे के लिए वन्य क्षेत्र में रिसोर्ट में बार खोलने के नियमों का सरलीकरण होगा।

-संविदा कोर्ट मैनेजर्स के कार्यकाल में वृद्धि।

-मुंबई के मध्याभवन का संचालन पर्यटन निगम के माध्यम से कराना।

-पर्यटन नीति 2016 में संशोधन। पर्यटन को बढ़ाना देने नियमों का सरलीकरण।

-लघु जल विद्युत नीति में संशोधन। नियमों का सरलीकरण करना।