तीन नए महाविद्यालय खुलेंगे, किसानों के लिए शुरू होगी ‘कृषक बंधु योजना’

भोपाल
  विधानसभा में कमलनाथ सरकार 2019-20 का बजट पेश कर रहे हैं| वित्तमंत्री तरुण भनोत ने अपना बजट भाषण शुरू कर दिया है। बजट पेश करने से पहले ही सदन में हंगामा हो गया, जब नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने टेक्सेशन का मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम कमलनाथ और सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने इसका जवाब दिया। विपक्ष की आपत्ति और शोर शराबे के बीच वित्तमंत्री ने अपना बजट भाषण शुरू कर दिया|  इसके पहले मंत्री भनोत जूट के फोल्डर में बजट लेकर पहुंचे, उन्होंने कहा इसी के अंदर जनता का भरोसा है। उन्होंने संकेत दिए कि बजट में कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा, जनता की जेब पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।  

बजट भाषण में वित्तमंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए अपनी सरकार के फैसलों और प्राथमिकताओं को गिनाया| वहीं इस दौरान बीच बीच में विपक्ष द्वारा बेंच थपथपाने और टोकाटाकी और शोरशराबे पर स्पीकर ने दो टूक नसीहत देते हुए कहा कि ऐसा न करें और मेरी व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं की जायेगी|

दतिया, रीवा और उज्जैन में शुरू होगी हवाई सेवा

वित्तमंत्री ने कहा कि एससी के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंडलेश्वर में आयुष चिकित्सालय शुरू किया जाएगा। 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के लिए अनुदान बढ़ाया गया है।  सरकार राइट टू वाटर स्कीम ला रही है। योजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं होने देंगे। दतिया, रीवा और उज्जैन में हवाई सेवा शुरू की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन दोगुनी करने की तैयारी की गई है। इंदौर की कान्ह नदी सहित 40 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए योजना शुरू की जाएगी। कमलनाथ सरकार का फोकस वाटर हार्वेस्टिंग पर है।

गौ-वंश के लिए 20 रुपए प्रतिदिन

वित्तमंत्री तरुण भनोट ने बजट भाषण में बताया गौशाला के लिए सरकार का विशेष प्रावधान है। गौ-वंश के लिए 20 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। मछली पालन 2018 से इस बार 16 प्रतिशत ज्यादा बजट का प्रावधान है। डॉक्टरों के खाली पद भरे जाएंगे। कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर और एएनएम के खाली पद भरे जाएंगे। भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में बर्न यूनिट बनाई जाएगी।

तीन नए महाविद्यालय खुलेंगे

वित्तमंत्री ने ऐलान किया ग्वालियर में डेयरी कॉलेज और फूड प्रोसेसिंग कॉलेज खोला जाएगा। 100 यूनिट बिजली का बिल होगा 100 रुपए। 3 नए सरकारी महाविद्यालय शुरू किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों में एटीएम व्यवस्था शुरू करने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। भोपाल में आधुनिक लाइब्रेरी खोली जाएगी। इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल और स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 24 हजार 472 करोड़ रुपए का प्रावधान है|

-मजदूरों के लिए नया सवेरा योजना लाई जाएगी''

-सरकार राइट टू वाटर स्कीम ला रही है-

-ST के लिए 33 हजार करोड़ का प्रावधान

-SC के लिए 22 हजार करोड़ का प्रावधान

-स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 24 हजार 472 करोड़ का प्रावधान

जलेबी और बर्फी की ब्रांडिंग करेगी सरकार

मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों की ख़ास पहचान बने लजीज आइटम की अब ब्रांडिंग की जायेगी| वित्तमंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रसिद्ध जलेबी, बर्फी, लड्डू, मावा बाटी और नमकीन की ब्रांडिंग की जाएगी। सरकार नई एमएसएमई यूनिट शुरू कर रही है, इसके लिए 17 हजार लोगों को ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। उन्नत खेती के लिए सरकार किसानों को ट्रेनिंग देगी। हमने किसानों के बिजली बिल माफ कर दिए हैं। किसानों की कर्जमाफी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। किसानों के लिए कृषण बंधु योजना लागू की जाएगी। फूड प्रोसेसिंग पर सरकार का स्पेशल फोकस है। बागवानी और प्रसंस्करण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान है। महिलाओं के लिए ई-रिक्शा योजना शुरू की जाएगी।

-किसानों के लिए कृषक बंधु योजना शुरू करेंगे

-युवा, किसान, महिलाओं को आत्मनिर्भर करना हमारा लक्ष्य- तरुण भनोट

-रोजगार गारंटी योजना के तहत 'युवा स्वाभिमान योजना' शुरू

-17 हजार युवाओं को दी जा रही है ट्रेनिंग'

-हम नई MSME नीति शुरू कर रहे हैं- तरुण भनोट

-30 लाख किसानों का कर्जा माफ किया- तरुण भनोट

-फूड प्रोसेसिंग पर सरकार का स्पेशल फोकस

-बागवानी और प्रसंस्करण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान

वित्तमंत्री बोले सरकार घोषणावीर न होकर कर्मवीर है

वित्तमंत्री तरुण भनोत ने बजट भाषण की शुरुआत कौटिल्य को याद कर की। उन्होंने कहा कि मुझे इस बजट को पढ़ते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने कम समय में ही प्रदेश की जनता के लिए काम किया। इस बीच आचार संहिता भी रहीं है, जिसमें हमने 128 दिनों में किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल माफ किया और युवाओं के लिए काम किया। यह सरकार घोषणावीर न होकर कर्मवीर है।  

केंद्र ने किया विश्वासघात

वित्तमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने कहा था कि हमने तो उन्हें खजाना खाली करके दे गए हैं, लेकिन इस बीच हमने राजस्व के नए स्त्रोतों को तलाशा। हर वर्ग को हमने कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। युवा, किसान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमार लक्ष्य है। केंद्र सरकार ने एमपी के साथ विश्वासघात किया है, बजट में 2700 करोड की कटौती की गई है। हमारी सरकार को इसकी भरपाई के लिए कदम उठाने होंगे।