डीजल-पेट्रोल को सस्ता करने कमलनाथ सरकार उठाएगी यह कदम
भोपाल
मध्य प्रदेश सरकार जीएसटी के दायरे में डीजल-पेट्रोल को लेकर आने के लिये तैयार है। जीएसटी काउंसिल में मप्र यह मांग रखेगा। यह बात वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने शुक्रवार को अपने विभागीय बजट की अनुदान मांगों के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री सख्ती से रोकी जायेगी।
उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार में एक भी नया अहाता नहीं खुला। राठौर ने कहा कि बार के लायसेंस के रिन्युवल के लिये ऑनलाईन आवेदन करने पर 7 दिन में रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। इस अवधि में रिन्यूअल का आदेश नहीं मिलने पर वह स्वयं रिन्यू माना जायेगा। पूर्ववर्ती सरकार ने आबकारी ठेकों के वार्षिक नवीनीकरण के लिये पूर्व वर्ष की अपेक्षा 15 प्रतिशत अधिक दरें तय की थी। इसे हमने बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है।
राठौर ने बताया कि वचन-पत्र के अनुपालन में प्रदेश में पहली बार कलेक्टर गाइड लाईन के रेट 20 प्रतिशत घटाये गये हैं। उन्होंने बताया कि इससे राजस्व में कोई कमी नहीं आयेगी। कर संग्रहण के लीकेज रोकर आमदनी बढ़ाई जायेगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए पत्नी या बेटी को सह-खातेदार बनाने के लिये मात्र 1100 रूपये कुल शुल्क लगेगा। पहले सह-खातेदार के रूप में नाम जोडऩे पर संपत्ति के कुल मूल्य का 1.8 प्रतिशत का खर्च आता था। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने उनके विभाग से संबंधित 3456 करोड़ 95 लाख 41 हजार रूपये की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
