जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए मंडी बोर्ड की जमीन देने का मामला तूल पकड़ा

रायपुर
मंडी बोर्ड की दस एकड़ जमीन जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए सीएसआईडीसी को आबंटित किए जाने के मामले में सियासत शुरू हो गई है. बीजेपी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता देवजी पटेल ने कहा है कि नगरीय क्षेत्र में बिना पर्यावरणीय जन सुनवाई के जमीन का आबंटन किया जाना सुप्रीम कोर्ट एवं पर्यावरण अधिनियम 1986 का घोर उल्लंघन है. उन्होंने कहा है कि नियमों को ताक पर रखकर जमीन का आबंटन पूरी तरह से अवैधानिक है. पटेल ने जमीन का आबंटन रद्द करने की मांग की है.

देवजी पटेल ने कहा कि जब कहीं भी कोई औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाती है, तो पर्यावरणीय नियमों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन कलेक्टर पर दबाव बनाकर राज्य सरकार ने बड़ा षडयंत्र किया है. अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर शासन को एक किराना दुकान की तरह संचालित किया जा रहा है. बीजेपी सरकार के दौरान मंडी बोर्ड की जमीन आबंटित किए जाने के कांग्रेस के सवाल पर पलटवार करते हुए देवजी पटेल ने कहा कि 2 अगस्त 2010 को विधानसभा में धर्मजीत सिंह के साथ मिलकर इस मामले को उठाया था. मौजूदा सरकार के पांच-पांच मंत्री विपक्षी सदस्य के नाते तब सदन में थे, लेकिन किसी ने भी बोलना तो दूर चूं तक नहीं किया. पटेल ने कहा कि जनहितैषी मुद्दों पर कभी भी सत्ता की परवाह नहीं की. कांग्रेसी नेता नैतिकता का पाठ न पढ़ाए.

पूर्व विधायक ने कांग्रेसी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर दम है, तो वह उनकी तरह जमीन आबंटन का विरोध कर किसान हितों के साथ खड़े होने का साहस दिखाएं.