जम्मू-कश्मीर से सरकार ने फौरन बुलाए 7000 जवान

नई दिल्ली
आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर में तैनात केंद्रीय बलों को वापस बुलाया जाने लगा है। दूसरी बार में केंद्रीय पुलिस बल की 72 कंपनियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की उच्चस्तरीय बैठक में इसका निर्णय लिया गया। फैसले में कहा गया है कि इन अर्धसैनिक बलों को दोबारा वहीं तैनात किया जाएगा, जहां से हटाकर उन्हें जम्मू-कश्मीर भेजा गया था। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में भी वहां से 20 कंपनियों को वापस बुलाया गया था।

7 हजार से ज्यादा सुरक्षा बल निकलेंगे
गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग में फैसला हुआ कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 24, सीमा सुरक्षा बल (BSF) की 12, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की 12, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की 12 और सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 12 कंपनियों को नए घोषित केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से निकाला जाएगा। आपको बता दें कि हर कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं। यानी, 7 हजार से ज्यादा अर्धसैनिक बल जम्मू-कश्मीर से निकल जाएंगे। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विकास मामलों और सुरक्षा स्थिति पर चर्चा हुई।

गृह मंत्रालय की उच्चस्तरीय मीटिंग
अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल जीसी मुर्मू, केंद्रशासित प्रदेश पर गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के. विजय कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। एक अधिकारी ने बताया, 'जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी।' उन्होंने बताया कि विजय कुमार हालात का जायजा लेने जल्द ही जम्मू-कश्मीर जाएंगे।

आर्टिकल 370 हटाने के लिए भेजे गए थे अतिरिक्त बल
गौरतलब है कि गत पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष दर्जा वापस लिए जाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद से कश्मीर घाटी में कई पाबंदियां लागू की गई थीं, जिन्हें बाद में हटा लिया गया। प्रदेश के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई लोगों को हिरासत में रखा गया है।