छिंदवाडा को CM नाथ का एक और तोहफा, उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा
भोपाल
प्रदेश में जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अन्तर्गत छिंदवाडा जिले में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से शुरू कर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रि-परिषद ने विधायकों के लिए लैपटॉप/कम्प्यूटर क्रय करने पर 50 हजार रुपए तक का अनुदान देने की मंजूरी दी है। पिछली विधानसभा के दौरान लेपटॉप/कम्प्यूटर खरीदने पर शासन द्वारा 35 हजार तक का अनुदान दिया जाता था।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञों की कमी की पूर्ति के लिए संविदा नियुक्ति नियम अनुसार सेवानिवृत्त विशेषज्ञ एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति छानबीन समिति गठित कर की जाएगी। सेवानिवृत्त विशेषज्ञ एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति के लिए अंतिम अनुमोदन का अधिकार प्रशासकीय विभाग को देने की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने बैतूल जिले में मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा क्रियान्वित की जाने के लिए प्रस्तावित घोघरी तथा वर्धा समूह जल प्रदाय योजनाओं लागत क्रमश: 235.87 करोड़ और 135.39 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने राज्य की दीर्घकालीन विद्युत की मांग को दृष्टिगत रखते हुए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डिजाईन बिल्ड फायनेंस ओन एंड आपरेट (डीबीएफओओ) के लिए जारी मॉडल बिडिंग दस्तावेजों (एम.बी.डी.) के आधार पर 2640 मेगावाट विद्युत क्रय प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर करने के लिए आगामी कार्यवाही करने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में 1320 मेगावाट और द्वितीय चरण में शेष 1320 मेगावाट विद्युत क्रय किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में आज आबकारी नीति में संशोधन कर पहले से दुकाने चला रहे शराब कारोबारियों को उपदुकान शुरू करने की अनुमति देने का प्रस्ताव आने वाला था। इस प्रस्ताव को बैठक से पहले सीएम कमलनाथ ने रोक दिया। बताया गया कि विरोध की आशंका के चलते यह प्रस्ताव रोका गया है। इसमें यह व्यवस्था तय की जा रही थी कि कारोबारी मूल दुकान की ठेका राशि का पंद्रह प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देकर उप दुकान शुरू कर सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में मूल दुकान के पांच किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में पंद्रह किलोमीटर क्षेत्र में शराब की दुकानें नहीं होने पर ये उपदुकानें शुरूकी जा सकेंगी। सरकार वर्ष 2014 में बंद किए गए शराब अहातों को फिर से शुरू करने की अनुमति भी देने वाली थी।
प्रदेश के 19 ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का फैसला किया। इसमें हातौद जिला इन्दौर, नानपुर जिला अलीराजपुर का 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र मांगलिया जिला इन्दौर, बटलावदी जिला उज्जैन, सलसलाई जिला शाजापुर एवं पटेहरा जिला रीवा, कंदवा गढौला जिला सागर, सुभाषपुरा, मुढेरी जिला शिवपुरी, ग्वारी जिला सिवनी, शाहपुरा जिला डिण्डौरी, तुलसीपार जिला रायसेन का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन एवं ग्राम सिरकम्वा जिला हरदा एवं रामनगर जिला सतना, पलटवाड़ा, साजापानी, भैसादण्ड एवं मारई जिला छिंदवाड़ा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किया जाना शामिल है।
