घटिया निर्माण करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई के लिए बनेगा कानून

 
रायपुर 
घटिया निर्माण करने वाली एजेंसियों पर अब प्रदेश की नई सरकार कानूनी शिकंजा कसने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना और घटिया निर्माण करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सुनील कुमार कुजूर को निर्माण कार्यों से जुड़े सभी विभागों और विषय विशेषज्ञों से चर्चा करके आगामी 15 दिनों में कार्ययोजना का प्रारूप प्रस्तुत करने के लिए कहा है। नई सरकार के पहले विधानसभा सत्र में एनीकट, बांध और सड़कों का घटिया निर्माण का मुद्दा उठा था, इसलिए मुख्यमंत्री ने यह कदम उठाया है।

उन्होंने मुख्य सचिव से कहा है कि विगत वर्षों में सड़क, बांध, भवन, एनीकट व अन्य निर्माणों में हजारों करोड़ व्यय किए गए, लेकिन गुण्ावत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, इसलिए गुणवत्ताविहीन निर्माण की शिकायतें सामने आती रही हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश के सीमित और बहुमूल्य संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग करना आवश्यक है, जिससे जनता को इनका अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। गुणवत्ताविहीन काम करने वालों पर कार्रवाई करके सीमित और बहुमूल्य संसाधानों के बेजा उपयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता परीक्षण के लिए स्वतंत्र एजेंसियों की मदद लेने के लिए कहा है। नीति या कानून बनाने के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के अनुभवी प्राध्यापकों की सेवाएं लेने के लिए कहा है।