ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिये 46% अधिक राशि का प्रावधान स्वागतेय

भोपाल

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने प्रदेश के वर्ष 2019-20 के बजट प्रस्ताव में "जल अधिकार अधिनियम'' को शामिल करने को ऐतिहासिक बताया है। श्री पांसे ने कहा कि यह अधिनियम प्रदेश की भावी पीढ़ी के संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार का महती प्रयास है। उन्होंने अधिनियम के लिये 1000 करोड़ रुपये के प्रावधान के लिये वित्त मंत्री श्री तरुण भनोत को साधुवाद दिया है। मंत्री श्री पांसे ने बजट को आशा और विश्वास का बजट बताया है।

मंत्री श्री पांसे ने कहा कि बजट प्रस्ताव में ग्रामीण पेयजल के लिये 4036 करोड़ का प्रावधान भी स्वागतेय है। श्री पांसे ने बताया कि यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बैतूल जिले की 23 ग्रामीण सड़कों के लिये रुपये 54 करोड़ 33 लाख के प्रावधान के लिये मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ और लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा का आभार माना है।