गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नियुक्ति को लेकर उठे सवाल

रायपुर
 गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश में खोले जाने वाले अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भर्ती, संविदा भर्ती और आरक्षण नियमों को दरकिनार करने की बात कही है. इसके लिए अधिकारियों पर सोची–समझी साजिश के तहत ओबीसी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के होनहार छात्रों को वंचित करने का आरोप लगाया है.

गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार नवरंग ने बयान जारी कर कहा कि 27 जिला के 40 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 1600 कर्मचारियों व शिक्षकोंं की संविदा भर्ती होगी. लेकिन संविदा भर्ती में विद्यालय को यूनिट बनाने से आरक्षण नियम लागू नहीं होगा. यह पिछड़ावर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व से वंचित करने की अधिकारियों की सोची–समझी चालाकी है.

एसोसिएशन ने कहा कि पूर्व में प्रत्येक विकासखंड में बेशकीमती जमीन व अधोसंरचना व आधुनिक तकनीक से निर्मित मॉडल विद्यालय को आज निजी हाथों को सौंप दिया गया है, अब क्या अब अंग्रेजी माध्यम का स्कूल उसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? एसोसिएशन ने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में सभी शासकीय नियमों का पालन किए जाने की मांग की है.