गरीब सवर्णों को आरक्षण में सरकार को आपत्ति क्यों : सांसद सुनील सोनी

रायपुर
 गरीब सवर्णों को दस फीसद आरक्षण देने के मुद्दे पर भाजपा सांसद सुनील सोनी ने छत्तीसगढ़ सरकार को आड़े हाथ लिया। सोनी ने कहा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का कानून पारित हुए लंबा वक्त बीत गया। छत्तीसगढ़ सरकार को इसे लागू करने में आपत्ति क्यों है?

उन्होंने कहा कि मैं खुद पिछड़ा वर्ग से आता हूं, लेकिन हर वर्ग की प्रगति के लिए यदि कोई व्यवस्था बनाई गई है, तो उसे लागू किया जाना चाहिए। वास्तव में सरकार को जरूरतमंद गरीब सवर्ण को आरक्षण का लाभ देना चाहिए। इसे लेकर राज्य में संशय की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस पर जवाब

सोनी ने राज्य में आरक्षण बढ़ाकर 72 फीसद तक करने के मामले पर भी सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि आरक्षण बढ़ाने से किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरी है कि विधि के हिसाब से आरक्षण तय हो। सरकार ने आरक्षण का जो कोटा तय किया है, क्या गारंटी है कि इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी? सरकार इस बात की क्या गांरटी दे सकती है कि इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी?

चंद्राकर ने कहा, विधानसभा में लाएं आरक्षण बिल

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पर ट्वीट किया है। चंद्राकर ने कहा-मुख्यमंत्री जी, आशा है आप आगामी विधानसभा सत्र में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण बिल लाएंगे। आपकी बातें सिर्फ घोषणा साबित नहीं होगी, ऐसी अपेक्षा है। छत्तीसगढ़ में दो अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र है। ऐसे में भाजपा विधायक चंद्राकर ने सत्र में आरक्षण बिल लाने की मांग की है। चंद्राकर ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति सही श्रद्धा होगी, तो दो अक्टूबर के सत्र में आरक्षण बिल लाएं।