किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की समीक्षा कल, कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक 3 जून को

भोपाल
प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के साथ ही विभागों में कामकाज को लेकर हलचत तेज हो गई है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों ने विभागों की समीक्षा बैठके शुरू कर दी है| जिसमें आगामी योजनाओं एवं कार्यों पर चर्चा हो रही है, साथ ही कई बड़े फैसले भी किये जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के वचन पत्र में किये गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार जुट गई है| गृह और विधि विभाग की बड़ी बैठक होने जा रही है| इसमें किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने को लेकर समीक्षा होगी| बैठक में गृहमंत्री बाला बच्चन और विधि मंत्री पीसी शर्मा मौजूद रहेंगे| इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर भी 3 जून को बड़ी बैठक होगी, जिसमे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं|  

दरअसल, प्रदेश में 10 मार्च से आचार संहिता लागू होने के बाद से सभी कामकाज ठप पड़ा था। करीब ढाई महीने बाद फिर से सरकार कामकाज में जुट गई है| सभी विभागों की समीक्षा बैठक में बजट को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि अगले महीने शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार बजट पेश करने जा रही है। आचार संहिता की वजह से विभिन्न योजनाओं से जुड़े टेंडर कार्य नहीं हुए। विभागों में बैठके नहीं हो पा रही थी। नियुक्तियां रुकी हुई थीं। सभी विभागों में टेंडर पहले से तैयार हैं। हफ्ते भर के भीतर टेंडर जारी हो जाएंगे। बैठकों का एजेंडा भी तैयार है। गृह और विधि विभाग की बड़ी बैठक शनिवार को होगी| इस बैठक में गृहमंत्री बाला बच्चन और विधि मंत्री पीसी शर्मा दोनों विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे| बैठक के बाद 15 दिन में मुख्यमंत्री कामलनाथ को रिपोर्ट सौपी जाएगी| 

मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर गृह विभाग की बड़ी बैठक 3 जून को होगी| गृह मंत्री बच्चन की अध्यक्षता में सोमवार 3 जून को मंत्रालय में सुबह 11 बजे कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा बैठक होगी। बैठक में गृहमंत्री बाला बच्चन, गृह सचिव एस एन मिश्रा और DGP विजय कुमार सिंह रहेंगे मौजूद रहेंगे| महिलाओं के विरुद्ध अपराध और कानून व्यवस्था में कसावट को लेकर सरकार इस बैठक में बड़ा फैसला ले सकती है| नई सरकार को शुरुआत से ही विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर निशाने पर लिया है| इस बीच लोकसभा चुनाव के कारण सरकार कोई फैसले नहीं ले पाई| जिस तरह के आरोप विपक्ष लगाता रहा है, इसको लेकर सरकार अपराधों पर लगाम लगाने अब बड़े फैसले लेने की तैयारी में है| 

गृह मंत्री बाला बच्चन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सम्पन्न राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया। अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा पूर्व जन-प्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में भी चर्चा की गयी। बैठक में प्रमुख सचिव गृह श्री एस.एन. मिश्रा, एडीजी श्री कैलाश मकवाना और आई.जी. श्री योगेश चौधरी उपस्थित थे।