कश्मीर की सूरत संवारने में जुटी मोदी सरकार, हर गांव के लिए ‘प्लान फाइव’

नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पंचों और सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान भरोसा दिलाया कि राज्य के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में जल्द ही भर्तियां शुरू की जाएंगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना किसी सिफारिश के हर गांव से कम से कम 5 लोगों को नौकरी मिले. साथ ही उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि वहां पर जल्द ही ब्लॉक स्तरीय चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के विभिन्न जिलों के सरपंचों, फल उत्पादकों, व्यापारियों, आढ़तियों और फल उत्पादक एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की. 1947 के समय से ही विस्थापितों के प्रतिनिधिमंडल ने भी गृह मंत्री से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अनुच्छेद 370 हटाने वाले साहसिक कदम के लिए गृह मंत्री को बधाई दी.

इस मौके पर अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से आए विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन एक्ट लागू है जिससे राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी.

गांव की हुकूमत गांव के पास आ गईः शाह

अमित शाह ने सरपंचों से कहा कि आप ही अब जम्मू-कश्मीर के नेता हैं और आपको मूलभूत व्यवस्थाओं को लोगों तक ले जाना है. उनका कहना था कि अब गांव की हुकूमत गांव के पास आ गई है, इसलिए गांव सुधार से संबंधित सभी काम सरपंचों को ही करने हैं. सरपंचों द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करने के विषय में गृह मंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल हो जाएगी.

अमित शाह का कहना था कि भारत सरकार की 85 योजनाएं हैं और उन्हें हर गांव तक पहुंचाना है. शाह ने विशेष रूप से वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा सहायता योजना, मातृत्व सहयोग योजना का उल्लेख किया. उन्होंने सरपंचों से यह भी कहा कि अब आप सब लोगों का यह दायित्व है कि इन योजनाओं के लिए प्रक्रिया पूर्ण करने में गांव के लोगों की मदद करें.

केंद्रीय गृह मंत्री ने मुलाकात के दौरान कहा कि बहुत जल्द विभिन्न सरकारी सेवाओं में भर्ती शुरू की जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना किसी सिफारिश के हर गांव से कम से कम 5 लोगों को नौकरी मिले.

दुष्प्रचार पर विश्वास ना करेंः शाह

मुलाकात के दौरान फल उत्पादकों ने गृह मंत्री के समक्ष यह चिंता जताई कि फसल बर्बाद न हो और उचित कीमत मिले जिस पर अमित शाह ने कहा कि संबंधित संस्थानों से चर्चा की जा रही है ताकि छोटे से छोटे किसान से भी फसल खरीदी जा सके. इसी संदर्भ में अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लागू की जाने वाली सभी योजनाएं जैसे फसल बीमा योजना, किसान बीमा योजना अब जम्मू-कश्मीर के किसानों को भी उपलब्ध होगी.

अमित शाह ने सभी प्रतिनिधियों से स्पष्ट रूप से कहा कि स्थितियां सामान्य होते ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा. उनका कहना था कि इस विषय में किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार पर विश्वास ना करें.

केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी जमीन किसी से जबरन नहीं ली जाएगी और सरकारी जमीन पर उद्योग लगाए जाएंगे, अस्पताल और शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे. इन सबका का फायदा जम्मू-कश्मीर की जनता को ही होगा.

अमित शाह ने आगे कहा कि उद्योग लगने से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और राज्य को विभिन्न प्रकार के टैक्सों के रूप में आय होगी जिससे वहां की जनता लाभान्वित होगी. उन्होंने यह भी कहा कि अब हमें माहौल बदलना है जिससे जम्मू-कश्मीर के सभी नागरिकों को देश के साथ मुख्यधारा में जोड़ा जा सके. उन्होने संभावना व्यक्त की कि बहुत जल्द ब्लॉक स्तर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

राज्य में जल्द स्थिति होगी सामान्य

अमित शाह ने प्रतिनिधियों से कहा कि हमारी लड़ाई आतंकियों और आतंकवाद से है और आपकी लड़ाई भी उन्हीं से है इसलिए जम्मू-कश्मीर में माहौल को शीघ्र से शीघ्र सामान्य बनाया जाए जिससे वहां की जनता को लाभ मिल सके.

अमित शाह ने 1947 के दौरान के उन विस्थापितों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की जो शुरुआत में भारत के विभिन्न राज्यों में रजिस्टर्ड हुए थे लेकिन बाद में ये परिवार जम्मू-कश्मीर आकर बस गए. शाह ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जिस योजना के तहत जम्मू-कश्मीर में रजिस्टर्ड विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता दी जा रही है उसमें ऐसे छूटे हुए विस्थापित परिवारों को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है.