कमलनाथ सरकार ने युवाओं को लुभाने के लिए हटाई ये रोक

भोपाल 
कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर चलाई जा रही युवा उद्यमी, स्वरोजगार और कृषक योजनाओं में टैक्सी, कार या कैब के लिए ऋण पर लगी रोक को उठा लिया है. लोन पर लगी रोक को हटा लिए जाने के बाद से अब हर तरह के कमर्शियल वाहन या टैक्सी कार के प्रकरण मंजूर किए जाने लगेंगे. कमलनाथ सरकार के इस फैसले को बेरोजगारों से वोट लेने के रूप में देखा जा रहा है. लोगों का मानना है कि चुनावी मौसम में सीएम कमलनाथ ने बेरोजगारों को लुभाने की कोशिश की है.

इन योजनाओं के तहत सेवा क्षेत्र में वाहनों के लिए लोन दिया जाता था. लेकिन पिछली सरकार ने 2017 में इस पर रोक लगा दी थी. रोक लगा दिए जाने के बाद से टैक्सी, कार या कैब के प्रकरण नहीं लिए जा रहे थे. ऑटो रिक्शा या मिनी बस या फिर मालवाहक वाहनों के लिए ही ऋण दिए जा रहे थे. लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार के फैसले को वर्तमान कमलनाथ की सरकार ने बदल दिया है.

सरकार के इस फैसले के बाद उद्योग संचालनालय की तरफ से नया सर्कुलर आ गया है. अब सभी तरह की टैक्सी, बस, मिनी बस, ट्रैक्टर, जेसीब, हार्वेस्टर, पोकलेन, ट्रक आदि की खरीदी के लिए लोन दिया जाएगा. इस बाबत उद्योग विभाग ने जिला उद्योग केंद्रों और प्रशासन को निर्देश दे दिए हैं. वैसे बता दें कि स्वरोजगार के लिए चल रही योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन तो किए जा रहे हैं मगर लागू आचार संहिता के कारण काम आगे नहीं बढ़ रहा है. इस वजह से बैंकों तक प्रकरण नहीं पहुंचाए जा रहे हैं. आवेदकों के प्रकरण फिलहाल संबंधित जिला उद्योग केंद्र या अन्य विभागों में लटके पड़े हैं.