इंडियाबुल्स हाउसिंग और लक्ष्मी विलास बैंक के विलय को CCI से मिली मंजूरी

नई दिल्‍ली

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की करीब 93 साल पुराने लक्ष्मी विलास बैंक के साथ प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी है. इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया, " भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 20 जून 2019 को हुई अपनी बैठक में विलय के प्रस्ताव पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी है."

हालांकि अभी विलय की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आरबीआई, सेबी समेत अन्‍य संस्‍थाओं की मंजूरी जरूरी है. इस प्रक्रिया में 6 से 8 महीने तक का समय लग सकता है. बता दें कि अप्रैल 2019 में लक्ष्मी विलास बैंक ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय की घोषणा की थी. लक्ष्मी विलास बैंक के निदेशक मंडल ने प्रस्‍ताव पर मंजूरी भी दे दी है.

इंडियाबुल्स हाउसिंग और लक्ष्‍मी विलास बैंक के विलय प्रस्ताव के तहत बैंक के शेयरधारकों को प्रति 100 शेयर के बदले इंडियाबुल्स के 14 शेयर मिलेंगे. दोनों कंपनियों के विलय से बनने वाली संयुक्त इकाई में कर्मचारियों की संख्या 14,302 होगी और 2018-19 के पहले नौ महीने की अवधि में उसका दिया गया कर्ज 1.23 लाख करोड़ रुपये होगा. वर्तमान में लक्ष्मी विलास बैंक के देशभर में 569 शाखाएं, 1046 एटीएम हैं. वहीं अगर इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो देशभर में 220 शाखाएं हैं.

बता दें कि साल 1926 में लक्ष्‍मी विलास बैंक वजूद में आया. इसके वजूद में आने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से 1958 में लाइसेंस मिला. इसके बाद लक्ष्‍मी विलास बैंक कमर्शियल बैंक बन गया. साल 1974 से बैंक के ब्रांच का विस्‍तार शुरू हुआ. लक्ष्‍मी विलास बैंक के ब्रांच और फाइनेंशियल सेंटर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के अलावा दिल्‍ली, मुंबई और कोलकाता में भी मौजूद हैं.