आम बजट में साफ संकेत, रोजगार बढ़ाने की रणनीति पर काम होगा

नई दिल्ली    
केंद्र ने आम बजट के जरिए गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की सरकार की रणनीति का स्पष्ट संकेत दिया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत नौ हजार करोड़ रुपये का आवंटन करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को मजबूत करने की कार्ययोजना बनाई गई है। सरकार की योजना अगले पांच साल में देश के सभी ब्लॉक को स्वंय सहायता समूहों से जोड़ने की है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि बढ़ाए गए आवंटन का उपयोग स्वयंसेवी सहायता समूहों का विस्तार करने और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ज्यादा अवसर मुहैया कराने में किया जाएगा। आर्गेनिक गांव विकसित करने और ग्रामीण हाट को बढ़ावा देने, महिलाओं को ई-रिक्शा मुहैया कराने जैसी योजना को भी बढ़ावा मिलेगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि मनरेगा के अलावा आजीविका मिशन के तहत चलाई जाने वाली स्वरोजगार योजना स्थानीय जरूरतों पर केंद्रित होंगी। स्वंय सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को स्थानीय उत्पाद विकसित करने, स्थानीय कलाओं व उद्यमों को गति देने के लिए पूरे देश में नए ब्लॉक चिन्हित करके सभी जरूरतमंद परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने की रणनीति पर काम होगा।