आदिवासियों की गैरकानूनी गिरफ्तारियों के निपटारे के लिए कमेटी गठित, ये होंगे चेयरमैन
रायपुर
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है. यह समिति सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एके पटनायक के नेतृत्व में काम करेगी. एके पटनायक इसके अध्यक्ष होंगे. इनके अलावा समिति में छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव, महानिदेशक जेल (नक्सल ऑपरेशन प्रभारी), पुलिस महानिदेशक और बस्तर संभाग के कमिश्नर सदस्य होंगे.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समिति में स्थानीय पत्रकार, वकील, पुलिस और समाज सेवियों की सहयाता ली जाएगी. समिति की रिपोर्ट को आधार कर सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी. इसमें नक्सल हिंसा के नाम पर गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किए गए आदिवासियों की रिहाई की दिशा में भी काम किया जाएगा. समिति जल्द ही अपना काम शुरू करेगी. इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा.
बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गैरकानूनी तरीके से जेलों में बंद आदिवासियों और पत्रकारों की रिहाई की दिशा में सरकार काम करेगी. इसके लिए समिति का गठन किया जाएगा. समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. इसी दिशा में कमेटी का गठन किया गया है.
