आंध्र प्रदेश को नया NPR मंजूर नहीं, विधानसभा में आएगा प्रस्ताव
नई दिल्ली
आंध्र प्रदेश सरकार बिहार की तर्ज पर 2010 के प्रारूप में ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) चाहती है. इसके लिए जगन मोहन रेड्डी सरकार मौजूदा बजट सत्र में एक प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार से एनपीआर का 2010 का प्रारूप ही बरकरार रखने का अनुरोध करेगी. मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.
वाईएसआर कांग्रेस की आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को लेकर अपना रुख साफ किया है. वह प्रदेश में 2010 के प्रारूप में ही एनपीआर लागू करना चाहती है. सरकार का मानना है कि मौजूदा प्रारूप से कई अल्पसंख्यकों में असुरक्षा महसूस हो रही है. आंध्र प्रदेश में बजट सत्र चल रहा है और सरकार इसी सत्र में एक प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का 2010 का प्रारूप बरकरार रखने की मांग करेगी.
अपने ट्वीट में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने मंगलवार को कहा, ''मौजूदा प्रारूप के कुछ सवालों से अल्पसंख्यकों को असुरक्षा महसूस हो रही है. हमने अपनी पार्टी से चर्चा के बाद फैसला लिया है कि हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि नए प्रारूप को 2010 के अनुरूप बनाया जाए. हम इसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव भी लाएंगे." बता दें कि यह आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही में एनपीआर के लिए मशीनरी को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे.
