असम में एनआरसी की फाइनल ल‍िस्‍ट जारी, 19 लाख लोग बाहर

गुवाहाटी
असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्‍ट में 19 लाख लोग अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। एनआरसी के राज्‍य समन्‍वयक प्रतीक हजारिका ने बताया कि कुल 3,11,21,004 लोग इस लिस्‍ट में जगह बनाने में सफल हुए हैं। उन्‍होंने कहा कि एनआरसी की फाइनल लिस्‍ट से 19,06,657 लोग बाहर हो गए हैं। एनआरसी बाहर से किए गए लोगों को अब तय समय सीमा के अंदर विदेशी न्यायाधिकरण के सामने अपील करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्‍त तक एनआरसी की अंतिम सूची जारी करने की अंतिम समय सीमा तय की थी। एनआरसी लिस्‍ट को बनाने की प्रक्रिया 4 साल पहले शुरू हुई थी और सरकार ने तय समय के भीतर यह सूची जारी कर दी है।

फाइनल लिस्‍ट को http://www.nrcassam.nic.in वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। बता दें कि इस प्रकाशन से भारतीय नागरिकों की पहचान के साथ ही बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की भी पहचान होगी। इससे पहले जब मसौदा एनआरसी प्रकाशित हुआ था, तब 40.7 लाख लोगों को इससे बाहर रखा गया था, जिस पर देशभर में काफी विवाद हुआ था। राजनीतिक दलों द्वारा गलत तरीके से लोगों को एनआरसी में शामिल करने या निकाले जाने के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद अब आज इसे सार्वजनिक कर दिया गया।

उधर, सूची के प्रकाशन को देखते हुए असम प्रशासन ने गुवाहाटी सहित संवेदनशील इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि कार्यालयों में सामान्य कामकाज, आमजनों और यातायात की सामान्य आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है। राज्य सरकार ने लोगों को आश्वस्त भी किया है कि जिन लोगों के नाम शामिल नहीं होंगे, उनके पास आगे विकल्प रहेगा। राज्‍य सरकार के आश्‍वासन से पहले ही असम में करीब 41 लाख लोगों में एनआरसी प्रकाशन से पहले ही चिंता व्याप्त है।

माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर होगी कार्रवाई: डीजीपी
असम के पुलिस महानिदेशक कुलाधर सैकिया ने कहा है कि हम पब्लिक तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हमने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति माहौल बिगाड़ने या अफवाह फैलाने की कोशिश करे तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जाए।' पुलिस प्रमुख ने कहा कि राज्य में एनआरसी अपडेशन का विशाल काम पिछले कुछ समय से चल रहा है और पुलिस नागरिक समितियों की मदद से भयंकर चुनौतियों के आलोक में कानून व्यवस्था प्रभावी तरीके से बनाए रखने में कामयाब रही है।

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