अब निजी अस्पतालों में गरीबों का मुफ्त में होगा कोरोना टेस्ट और इलाज 

 नई दिल्ली
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोना वायरस के उपचार को शामिल करने का फैसला किया है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी निजी अस्पतालों में इलाज करा सके। आयुष्मान भारत मोदी सरकार की ओर से वंचित तबके के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना है। NHA ने फैसला किया है कि आयुष्मान भारत लाभार्थी किसी भी सूचीबद्ध निजी अस्पताल में जाकर मुफ्त में अपना कोविड-19 टेस्ट करा सकेगा। अगर उसमें कोराना वायरस के लक्षण की आशंका जताई जाती है और उसे किसी निजी अस्पताल में आइसोलेशन में रहना पड़ता है, तो इसका खर्च आयुष्मान भारत योजना में शामिल होगा।
स्कीम में शामिल करने की तैयारी
NHA के एक सीनियर अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर ईटी को बताया, 'हमने उन पैकज को अंतिम रूप दे दिया है, जो आयुष्मान भारत के लाभार्थी के उपचार की लागत उठाने के लिए जरूरी हैं। हमने सूचीबद्ध अस्पतालों में कोविड-19 की पुष्टि से जुड़े टेस्ट और व्यक्ति के आइसोलेशन से जुड़े खर्च को शामिल करने का फैसला किया है। इन खर्च को स्कीम में शामिल किया जाएगा।'
 
अतिरिक्त पैकेज पर भी विचार
इसके अलावा NHA को अपने वायरस इंफेक्शन पैकेज के तहत उपचार की लागत को भी कवर करने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि मरीज को अधिक गंभीर मामले में इंटेसिव केयर की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में सांस लेने में परेशानी जैसे अतिरिक्त पैकेज पर भी काम चल रहा है।
 
अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो अखबार पढ़ें। UP के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा है कि इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए बहुत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसलिए कोई भी मेसेज फॉरवर्ड करने से पहले अखबारों में पढ़कर उसकी सत्यता जरूर जान लें।

1400 पैकेज पहले से निर्धारित
प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना (PM-JAY) या आयुष्मान भारत गरीबों को मुफ्त में बीमा कवरेज मुहैया कराती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और पूरी तरह से सरकार की ओर से प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना का लक्ष्य 10.74 करोड़ गरीब और वंचित परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख का बीमा कवर मिलता है, जिसमें 1,400 पूर्व-निर्धारित पैकेज शामिल हैं।

नीति आयोग से मंजूरी का इंतजार
NHA ने अपने प्रस्ताव को नीति आयोग के पास भी भेज दिया है। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने ईटी को बताया कि पैकेजों को देश भर में लागू करने के लिए गवर्निंग बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी। NHA के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया, 'हमने दो दिनों के अदंर तत्काल मंजूरी मांगी है। ये पैकेज एक हफ्ते के अंदर लागू हो जाने चाहिए। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि महाराष्ट्र और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका जताई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे इनकार किया है, लेकिन हमें अपनी तरफ से इसके लिए तैयार रहना चाहिए।'
 
कोरोना वायरस के प्रकोप से भारत समेत पूरा विश्व जूझ रहा है। देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 433 हो गए हैं और अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी को देखते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों में लॉकडाउन घोषित किया गया है।

दिल्ली में भी आयुष्मान भारत लागू
कोरोना वायरस के संकट के बीच दिल्ली ने वित्त वर्ष 2020-21 से PM-JAY योजना में शामिल होने का ऐलान किया है। अभी तक दिल्ली सरकार यह कहकर इस योजना का विरोध करती रही थी कि उसकी अपनी योजनाओं ने PM-JAY के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ा है। हालांकि सोमवार को वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि आप सरकार भी केंद्र सरकार की प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेगी। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 3 करोड़ और अगले वित्त वर्ष में 50 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया।
 

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