PM आवास योजना का लाभ तो मिला नहीं, बने बनाए घरौंदे भी टूट गए

सिवनी
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पीएम आवास योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन की हैरान कर देने वाली लापरवाही सामने आई है. सिवनी जिला पंचायत अंतर्गत सभी 8 ब्लॉकों के विभिन्न ग्राम पंचायतों में टारगेट पूरा करने की जल्दबाजी में करीब 283 हितग्राहियों के आशियाने उजाड़ दिए गए.

बता दें कि ग्राम पंचायत ने पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने से पहले ही मकान का ले आउट देने के नाम पर उनके आशियाने को तोड़ दिया. वहीं गरीबों के खाते में आवास के लिए अब तक राशि की पहली किस्त तक नहीं पहुंची है. इसी कारण गरीबों के मकानों की नीव नहीं रखी जा सकी है.

मामले में पीड़ित हितग्राहियों का कहना है कि संबंधित ग्राम पंचायत और अधिकारियों द्वारा कहा गया था कि उनका नाम हितग्राहियों की लिस्ट में आ गया है. अगर उन्होंने अपने कच्चे मकान नहीं तोड़े तो राशि उनके खाते में नहीं आएगी बल्कि राशि लेप्स हो जाएगी. हितग्राहियों ने ग्राम पंचायत की बात मानकर अपने कच्चे मकान खुद तोड़ लिए. जबकि पीएम आवास बनाने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है.

हितग्राहियों द्वारा द्वारा तोड़े गए मकान को करीब 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन हितग्राहियों के खाते में अभी तक राशि की पहली किस्त जमा नहीं हो पाई है. बाद में पता चला कि वर्तमान टारगेट सूची में हितग्राहियों का नाम शामिल ही नहीं है. हितग्राहियों का यह भी कहना है कि उनके द्वारा मकान तोड़े जाने के बाद बारिश के मौसम में पन्नी की छत के नीचे रहने को मजबूर हैं. वहीं कुछ हितग्राहियों ने तो किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया है, कुछ मवेशियों के बांधने वाली जगह पर अपनी गृहस्ती जमाए हुए हैं.

इधर, इस मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन भी सकते में है. ग्राम पंचायतों की इस लापरवाही को लेकर सिवनी कलेक्टर प्रवीण सिंह का कहना है कि पुराने टारगेट की सूची में सभी हितग्राहियों का नाम छूट गया था. वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर सभी हितग्राहियों के नाम को नई टारगेट सूची में जुड़वा दिए गए हैं. जल्द ही राशि हितग्राहियों के खाते में पहुंच जाएगी.