MP: वापस होंगे कांग्रेस नेताओं पर लगे केस!

भोपाल 
विभाग वितरण के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री एक्शन में आ गए हैं। विधि एवं विधायी मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पिछले 15 साल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज राजनीतिक मामले वापस लिए जाएंगे। वहीं वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में शुरू की गई कई योजनाएं बंद की जाएंगी।   
 
विधि एवं विधायी मंत्री पीसी शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि बीते 15 साल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए उनपर राजनीतिक मुकदमें दर्ज किए गए। इस वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मनोबल टूटा। उन्होंने कहा कि अगर अन्य लोगों पर भी अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो उन्हें भी वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर इस तरह के मामलों की समीक्षा की जाएंगी इसके बाद ये मामले वापस लिए जाएंगे। 

वहीं, वित्त मंत्री तरुण भानोत ने कहा है कि प्रदेश भाजपा सरकार के समय शुरू की गई कई योजनाएं बंद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से उन योजनाओं को चिन्हित करने गया है, जिनका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार के समय राजनीतिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं को लाभ देने के लिए इस तरह की योजनाएं शुरू की गई थी। एक महीने के भीतर इन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा

मुफ्त होगा खेत की मिट्टी और बीज का परीक्षण : यादव
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री सचिन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में किसानों के खेतों की मिट्टी और बीजों के परीक्षण का कार्य अब नि:शुल्क होगा। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। मंत्री यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों से किये वादों को समय-सीमा में पूरा किया जाएगा। प्रदेश में सात राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाएँ ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, सागर और होशंगाबाद में संचालित हैं। इन प्रयोगशालाओं में किसान स्वयं के द्वारा तैयार किये गये बीज के नमूनों की जाँच करवा सकेंगें। उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला में बीज के नमूनों की शुद्धता, अंकुरण, नमी के परीक्षण के बाद शुद्धता की रिपोर्ट तैयार कर किसानों को नि:शुल्क दी जायेगी।

यादव ने बताया कि अब तक प्रदेश में मिट्टी नमूनों के परीक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों से अब कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। पहले प्रति मिट्टी नमूने की जाँच पर विश्लेषण शुल्क 33 रूपये और सामान्य किसान से विश्लेषण शुल्क 45 रूपये लिया जाता था। 

सभी को बुनियादी सुविधाएँ मिलें : जयवर्धन 

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने अपने मंत्रालय का कार्यभार सम्हालने के बाद अधिकारियों की बैठक में कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएँ मिलें, यह सुनिश्चित किया जाये। भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा और बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा।
सिंह ने अधिकारियों से कहा कि इस प्रदेश का हर नागरिक हमारा वोटर है। एक कल्याणकारी सरकार से उसकी जो अपेक्षाएं हैं, वह पूरी हों, यह जवाबदारी हमारी है। हर शहर और नगर की अपनी खूबियाँ होती हैं। उनका संरक्षण करने के साथ वहाँ की कमियाँ दूर हों, यह हमारा लक्ष्य है। वे शीघ्र ही नगरीय विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद समग्र विकास का रोडमेप तैयार किया जायेगा।