200 नेताओं को जेल, घाटी में शांति व्यवस्था दुरुस्त, कश्मीर पर बोले राम माधव

 
हैदराबाद 
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने जम्मू और लद्दाख में हालात सामान्य होने का दावा किया है. लेकिन कश्मीर पर उन्होंने कहा है कि घाटी में कुछ मुद्दे अब भी हैं. राम माधव ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू और लद्दाख के लोग खुश हैं, लेकिन कश्मीर अब भी सामान्य नहीं हुआ है, कुछ मुद्दे बाकी हैं.
राम माधव ने कहा कि हर कश्मीरी देशद्रोही नहीं है, न ही हर कश्मीरी अलगाववादी है. वो लोग, मेरे और आप की तरह ही हैं. हमने अनुच्छेद 370 को हटा दिया क्योंकि हम कश्मीर को विकास का अधिकार देना चाहते थे. राजनीतिक अधिकार देना चाहते थे, हम चाहते थे कि कश्मीर के लोग सम्मान की जिंदगी जिएं.

5 सितारा होटलों में नजरबंद नेता
राम माधव ने कहा कि राज्य में 200 से अधिक नेताओं को नजरबंद रखा गया है. उन्हें पांच सितारा होटलों में नजरबंद किया गया है. यह राज्य में कानून व्यस्था बनाए रखने के लिए किया गया है. 200 लोग 2 महीने के लिए जेल में हैं. राज्य शांतिपूर्ण है. राम माधव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में, जम्मू खुश है. अंतत: वे देश में शामिल हो गए हैं. लेकिन कश्मीर घाटी में अब भी कुछ मुद्दे हैं. इन मुद्दों पर गौर किया जाएगा, साथ ही इनका निपटारा बेहद संवेदनशील तरीके के साथ किया जाएगा.

लद्दाख के लोग केंद्र से खुश
राम माधव ने कहा कि लद्दाख के लोग भी इस फैसले से खुश हैं. वे इसलिए भी खुश हैं क्योंकि काफी अरसे से वे इसकी मांग कर रहे थे. राम माधव दरअसल तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में नेशनल यूनिटी कैंपेन को संबोधित कर रहे थे. राम माधव ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को कश्मीर की जनता को समझाया जाएगा. कश्मीर में भी कुछ लोग इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं.

2 महीने से घाटी में स्थिति सामान्य
राम माधव ने कहा कि राज्य में एक भी मौतें इसलिए नहीं हुईं क्योंकि 2 महीने से घाटी में जवानों की तैनाती की गई है.

अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले ही जम्मू-कश्मीर में भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है. किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. पाकिस्तान लगातार सीमापार से घुसपैठ करनेकी कोशिश कर रहा है. ऐसे में केंद्र ने घाटी में सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया था.

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को संविधान से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था जो कश्मीर के लिए विशेषाधिकार की मांग करता था. केंद्र ने लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है. 31 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे.