सुनारिया जेल प्रशासन ने नामंजूर की परोल, राम रहीम को बड़ा झटका

 
रोहतक 
सुनारियां जेल अधीक्षक ने राम रहीम की परोल याचिका ठुकरा दी है. सुनारियां जेल अधीक्षक ने सिरसा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर राम रहीम की यह याचिका ठुकराई. जेल अधीक्षक ने अब यह रिपोर्ट रोहतक मंडल कमिश्नर को भेज दी है.

राम रहीम को परोल पर रिहा किए जाने की मांग पर आपत्ति जताते हुए सिरसा पुलिस प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंज बताया था. जेल अधीक्षक ने इस मामले पर आज फैसला लेते हुए कहा कि राम रहीम को परोल नहीं दी जा सकती. जेल अधीक्षक को हाईकोर्ट के आदेश पर 5 दिन में लेना निर्णय लेना था.

इससे पहले सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम ने खेती-बाड़ी को आधार बनाकर परोल मांगी थी, लेकिन सिरसा जिला प्रशासन को जो रिपोर्ट हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग ने भेजी, उसके मुताबिक राम रहीम के नाम पर सिरसा में कोई भी कृषि भूमि नहीं है.

राजस्व विभाग के तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी थी कि डेरे के पास कुल 250 एकड़ भूमि है, लेकिन इस जमीन के रिकॉर्ड पर कहीं भी राम रहीम मालिक या बतौर किसान रजिस्टर्ड नहीं है. माना जा रहा था कि सिरसा के राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर राम रहीम की परोल की याचिका खारिज की जा सकती है.

गुरमीत राम रहीम दो-दो साध्वियों से रेप और पत्रकार की हत्या मामले में 20 साल की सजा काट रहा है. उसने 42 दिन के परोल की अर्जी दी थी. जेल प्रशासन ने अच्छे व्यवहार के सर्टिफिकेट के साथ हरी झंडी भी दे दी. अब जिला प्रशासन को राम रहीम के जेल से बाहर आने को लेकर फैसला लेना है, लेकिन राजस्व विभाग की रिपोर्ट के बाद अब उसकी परोल की अर्जी खारिज होना तय माना जा रहा था. हालांकि हरियाणा सरकार के कई राम रहीम को परोल दिए जाने का समर्थन कर रहे थे.