शाह के 100 दिन: 370, NRC, दाऊद आतंकी

नई दिल्ली
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों में गृह मंत्रालय ने अरनी उपलब्धियों की फेहरिस्त में आर्टिकल 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे की समाप्ति, असम में एनआरसी के प्रकाशन और 4 मोस्ट वॉन्टेंड हैवानों को आतंकी घोषित करने को शामिल किया है। गुरुवार को सार्वजनिक की गई पुस्तिका में मंत्रालय ने NIA ऐक्ट में संशोधन के जरिए जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र के विस्तार और उसकी शक्तियों में इजाफा को भी प्रमुख उपलब्धि के तौर पर बताया है। ऐक्ट में संशोधन के बाद NIA को अब विदेश में भी भारतीय नागरिकों के जुड़े आतंकवादी मामलों की जांच का अधिकार है।

पुस्तिका में गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और गरीबों के कल्याण का पर्याय है। उन्होंने लिखा है, 'यह (मोदी सरकार) समाज के हर तबके के लिए उम्मीद का प्रतीक है। मोदी 2.0 के 100 दिनों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनका हर भारतीय पिछले 70 सालों से इंतजार कर रहा था।'

संविधान के आर्टिकल 370 (3) के संसद की सिफारिश पर प्रेजिडेंट ऑर्डर के जरिए जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म किया गया। पुस्तिका के मुताबिक इस प्रक्रिया में संविधान के सभी प्रावधानों का पालन किया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 ने कानून का रूप लिया, जिसके तहत 31 अक्टूबर 2019 को दो केंद्रशासित प्रदेश- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आएंगे। पुस्तिका में इसका भी जिक्र किया गया है। गृह मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में बताने वाली पुस्तिका में आर्टिकल 35 ए के तहत जम्मू-कश्मीर के लोगों को संपत्ति के संदर्भ में मिले विशेषाधिकार को खत्म करने, इस साल अमरनाथ यात्रियों की संख्या में 20 प्रतिशत का इजाफा होने को भी शामिल किया गया है।

मोदी 2.0 के पहले 100 दिनों में ही जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद को संशोधित UAPA कानून के तहत आतंकी घोषित किया गया। इसके अलावा न्यू यॉर्क आधारित 'सिख्स फॉर जस्टिस' को इसी कानून के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया।

असम के वैध निवासियों की सूची वाली नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) के प्रकाशन को भी गृह मंत्रालय ने अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। NRC को अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें डिपोर्ट करने के उद्देश्य से तैयार किया गया। गृह मंत्रालय ने बताया कि 1,000 अतिरिक्त फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि मोदी 2.0 के पहले 100 दिनों में ही सेंट्रल ऑर्म्ड पुलिस फोर्सेज के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया।