लोकसभा चुनाव से पहले ‘इंदिरा कैंटीन’ खोलने की तैयारी में कमलनाथ सरकार
भोपाल
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक और दांव चलने जा रही है. कर्नाटक की इंदिरा कैंटीन की तर्ज पर अब राज्य में भी यही योजना लांच करने जा रही है जिसमें गरीबों को सस्ता खाना उपलब्ध कराया जाएगा. यानि चुनाव से पहले सियासत की धुरी पर फिर गरीब आ गए है और इनके बहाने एक बार फिर चुनाव की वैतरणी पार करने की कोशिश कांग्रेस करने के प्रयास में हैं. हालांकि इससे पहले बीजेपी सरकार ने दीनदयाल रसोई योजना शुरू की थी जो अब लगभग बंद होने की कगार पर है.
दरअसल, कर्नाटक को भूख से बचाने और श्रमिक वर्ग, गरीब रहवासियों को सस्ती दरों पर भोजन मुहैया कराने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने साल 2017 में तमिलनाडू की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर इंदिरा कैंटीन की शुरुआत की थी. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बंगलुरु में इस योजना को लॉन्च किया था.
कर्नाटक में पहले चरण में 101 कैंटीन खोली गई थी जिसमें हर दिन 5 रुपये में शाकाहारी नाश्ता और 10 रुपये में दोपहर का भोजन और इसी दाम में रात का भोजन मुहैया कराया जा रहा है. फिलहाल कर्नाटक में 162 इंदिरा कैंटीन संचालित हो रहीं है इसी की तर्ज पर अब मध्यप्रदेश सरकार भी राज्य में इंदिरा कैंटीन शुरू करने की योजना बना रही है.
इसे लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से लॉन्च कराने की तैयारी है, जिससे इसका सियासी फायदा आगामी चुनाव में भी मिल सके. हालांकि कांग्रेस इसे अपने वचनपत्र का वादा बता रही है, इसका प्रस्ताव कांग्रेस से जुड़े आनंद राय ने सरकार को सौंपा है.
हांलाकि कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही कहा था कि पिछली सरकार की अच्छी और लोक कल्याणकारी योजनाएं जारी रखी जाएंगी लेकिन अब इन योजनाओं के बंद करने की तैयारी सरकार कर रही है. बीजेपी सरकार की राम रोटी योजना और दीनदयाल रसाई योजना कांग्रेस सरकार में दम तोड़ रही है. इन्हीं योजनाओं को बदलकर अब इंदिरा कैंटीन की शुरूआत की जा रही है जिस पर बीजेपी को आपत्ति है.
बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार दुर्भावना से काम कर रही है. बीजेपी सरकार की लोकप्रिय योजनाओं को बंद करना कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता और बौखलाहट को दर्शाता है, क्योंकि वो धरातल पर कोई काम नही कर पा रही है. पिछले दो महीने में सरकार ने कोई ऐसा काम नही किया, जिससे जनता को भला हुआ हो और अब लोकसभा चुनाव से पहले जनता को बरगलाना चाह रही है लेकिन राज्य की जनता समझदार है.
