लॉकडाउन के बीच खोलें कुछ सेक्टर, सरकारी समिति ने गृह मंत्रालय को दिए सुझाव

 
नई दिल्ली 
कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से बढ़ सकता है लॉकडाउनइंडस्ट्री की जरूरी गतिविधियां भी शुरू करने का दबावइंडस्ट्री चैम्बर फिक्की ने इसके बारे में सुझाव दिया थाअब DPIIT ने भी सुझाव दिया है कि यह कैसे हो सकता है
लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के पूरे आसार दिख रहे हैं. इंडस्ट्री चैम्बर फिक्की ने कुछ चुनिंदा सेक्टर में काम शुरू करने के बारे में सुझाव दिए थे. इस बीच अब एक सरकारी विभाग ने भी सरकार को यह सुझाव दिए हैं कि कैसे कुछ जरूरी सेक्टर में ढील देकर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है.

क्यों जरूरी है ढील
औद्योगिक प्रोत्साहन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने गृह मंत्रालय को लेटर लिखकर यह सुझाव दिया है कि कुछ प्रमुख सेक्टर और गतिविधियों में जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ काम शुरू किया जा सकता है. डीपीआईआईटी ने ऐसे जरूरी सेक्टर की सूची भी दी है. DPIIT ने कहा है, 'आर्थिक गतिविधियों में सुधार लाने और लोगों के हाथ में नकदी पहुंचाने के लिए ये गतिविधियां जरूरी हैं.'

गौरतलब है कि देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. कोरोना संक्रमितों की संख्या देश में 8447 तक पहुंच गई है, वहीं 273 लोग कोरोना वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं. ऐसे में लॉकडाउन बढ़ाने के पूरे आसार हैं. कई राज्यों ने तो अपने स्तर से लॉकडाउन को बढ़ा भी दिया है.

किन सेक्टर में शुरू होना चाहिए काम
डीपीआईआईटी ने गृह मंत्रालय को सुझाव दिया है कि भारी इलेक्ट्रिकल्स और दूरसंचार उपकरण जैसे क्षेत्रों में एहतियाती उपायों के साथ सीमित स्तर पर काम शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए.

विभाग ने एहतियाती उपायों के साथ जिन उद्योगों में एक शिफ्ट में कामकाज की अनुमति देने का सुझाव दिया है, उनमें आप्टिक फाइबर केबल, कम्प्रेसर एंड कन्डेंसर इकाइयां, इस्पात और फेरस एलॉय मिल, पावरलूम, लुग्दी और कागज इकाइयां, उर्वरक, पेंट, प्लास्टिक, वाहन इकाइयां, रत्न एवं आभूषण तथा सेज एवं निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) की सभी इकाइयां शामिल हैं.

जरूरी ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो
यह भी कहा गया है कि अगर श्रमिकों को निर्माण स्थल पर रहने की अनुमति मिलती है तो आवास और निर्माण क्षेत्रों में भी काम शुरू करने की आवश्यकता है. विभाग ने राज्यों के बीच एवं राज्यों के अंदर सभी आकार के परिवहन वाहनों को भी चलाने की अनुमति देने का आग्रह किया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, विभाग ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को लिखे पत्र में कहा है कि आर्थिक स्थिति में सुधार और लोगों के हाथों में नकदी पहुंचाने के लिए ये गतिविधियां जरूरी हैं.