लम्बे समय से जमे अफसरों को कमलनाथ सरकार ने हटाया

भोपाल
राज्य सरकार ने आचार संहिता हटते ही प्रशासनिक तबादले कर दिए हैं। तबादला आदेश में शिवराज सरकार के समय से महिला एवं बाल विकास विभाग की कमान संभाल रहे जेएन कंसोटिया को सामाजिक न्याय विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। वहीं राजेश राजौरा को कृषि विभाग से मुक्त कर सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव अजीत केसरी को सौंपा है। साथ ही चुनाव के दौरान हटाए गए कलेक्टर एवं संभागायुक्तों को फिर से उसी स्थान पर पदस्थ किया गया है।

जेएन कंसोटिया 19 अगस्त 2014 से महिला एवं बाल विकास विभाग की कमान संभाल रहे हैं। इस दौरान शिवराज सरकार में पोषण आहार घोटाले को लेकर कई गंभीर आरोप लगे। हाईकोर्ट के निर्देश पर पोषण आहार वितरण की नई व्यवस्था लागू करनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। राजेश राजौरा 27 सितंबर 2013 से कृषि विभाग की कमान संभाल रहे थे। शिवराज सरकार में राजौरा के रहते राष्ट्रीय स्तर पर मप्र ने कृषि विकास दर में कईअवॉर्ड जीते।

तबादला आदेश में आचार संहिता के दौरान ग्वालियर संभाग के कमिश्नर बीएम शर्मा को हटाकर सदस्य राजस्व मंडल बनाया गया था। अब फिर से उन्हें ग्वालियर का कमिश्नर बनाया गया है।  आचार संहिता के दौरान मंत्री ओमकार सिंह मरकाम के साथ रात में कलेक्ट्रेट में बैठक की शिकायत के बाद हटाए गए शहडोल कलेक्टर ललित दाहिमा को फिर से वहीं का कलेक्टर बनाया गया है। इसी तरह छिंदवाड़ा कलेक्टर रहे श्रीनिवास शर्मा को फिर से वहीं पदस्थ किया गया है। भिंड कलेक्टर रहे छोटे सिंह को फिर से वहीं की कमान दी गई है। उनका मंत्री गोविंद सिंह के पांव की ओर झुकते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद उन्हेंं हटा दिया गया था। सामाजिक न्याय विभाग से हटाए गए अशोक शाह को विभाग नहीं दिया गया है। वहीं पन्ना में अभी कलेक्टर पदस्थ नहीं किया है।