ये हैं केंद्र सरकार की 6 बड़ी उपलब्धियां, मोदी सरकार ने पूरे किए 6 साल

 
नई दिल्ली 
मोदी सरकार ने आज अपने कार्यकाल के 6 साल पूरे कर लिए हैं. केंद्र सरकार ने जनता की भलाई के लिए इन 6 सालों में कई बड़े कदम उठाए. सरकार के तमाम फैसलों की गूंज पूरी दुनिया तक भी पहुंची. आपको बता दें कि नरेन्द्र मोदी ने 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उसी वक्त उन्होंने एक उपलब्धि अपने नाम कर ली थी. पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ है. मोदी सरकार के 6 साल पूरे होने के मौके पर हम आपको यहां मोदी सरकार की 6 बड़ी उपलब्धियों से रू-ब-रू करवा रहे हैं.

सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने बढ़ाया भारत का मान

18 सितंबर 2016 को हुए उरी अटैक के 11 दिन बाद 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने एलओसी के उस पार घुसकर तमाम आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए और कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया. इस सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया कि भारत अब आतंकी गतिविधियों के खिलाफ चुप नहीं बैठने वाला बल्कि पलटकर वार करने वाला है. इसके बाद पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया. भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था.

जनधन और उज्जवला योजना ने गरीबों के मुखड़े पर लौटाई मुस्कान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जन-धन योजना की घोषणा की थी. इस योजना के तहत 31.31 करोड़ लोगों के खाते खोले गए. देश में बैंकों ने कैंप लगाकर वंचित लोगों के खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का काम किया था.
 इसके अलावा देश के गरीब भी गैस चूल्हे पर खाना बना सकें, इस मकसद से मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का आगाज किया था. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 करोड़ परिवार को इस योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए.

जीएसटी के जरिए पूरा हुआ 'वन नेशन वन टैक्स' का सपना

भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) का मामला लंबे समय से अटका हुआ था. मोदी सरकार ने सत्ता में आने के तीन साल बाद संसद से जीएसटी को पास कराया और यह देश में एक जुलाई 2017 से लागू हो गया. देश में कर सुधार की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम था. जीएसटी लागू करने का मकसद एक देश-एक कर (वन नेशन, वन टैक्स) प्रणाली है. जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद की कीमत हर राज्य में एक ही हो गई है और राज्यों को उनके हिस्से का टैक्स केंद्र सरकार देती है.

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा कर दिया समाप्त

मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे अहम फैसला जम्मू-कश्मीर राज्य को लेकर लिया. मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया और इसके साथ ही राज्य को दो हिस्सो में बांट भी दिया. अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश हैं. मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर समेत देश में एक देश, एक विधान और एक निशान की व्यवस्था लागू हो गई है. मोदी सरकार के इस फैसले को विश्व पटल पर भी स्थान मिला.

नागरिकता संशोधन कानून जैसा बड़ा फैसला भी लिया

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून ऐसा दूसरा बड़ा फैसला रहा जिसकी विश्व स्तरीय कवरेज हुई. इसकी वजह रही इसका हो रहा लगातार विरोध. लेकिन तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए इसे पूरे देश मे लागू कर दिया गया. इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदियों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है. हालांकि तमाम विरोधों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृहमंत्री तक ने यह बात स्पष्ट जरूर की कि इस कानून के जरिए किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी बल्कि इसे तो नागरिकता देने के लिए लाया गया है.

कोरोना से जंग में जुटी सरकार

कोरोना वायरस को देश में फैलने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने कई फैसले लिए. इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और लोगों की मदद के लिए 20 लाख करोड़ रुपयों के आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े दावा करते हैं कि कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी मोदी सरकार देश में कोरोना के कहर को रोकने में काफी हद तक सफल रही.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रति लाख जनसंख्या पर वैश्विक औसत जहां 62 है वहीं भारत में यह औसत 7.9 है. यही नहीं भारत में कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर भी वैश्विक औसत 4.2 के मुकाबले 0.2 प्रति लाख व्यक्ति है. कोविड- 19 की रिकवरी दर भी सुधर कर अब 41 फीसदी तक हो चुकी है.