यूपी में पान-मसाला बनाने, बेचने पर बैन

लखनऊ
महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पान-मसाले पर बैन लगा दिया है। प्रदेश सरकार के मुताबिक, अगले आदेश के पान-मसाले के निर्माण, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इससे पहले अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया था कि कोरोना वायरस का संक्रमण इंसान की लार और थूक से भी होता है।

उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के अंतर्गत नियमों का पालन सख्ती से करवाया जा रहा है। अब तक प्रदेश स्तर पर हर जिले में एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि, पुलिस को निर्देश हैं कि समझाकर और सबको प्रेरित करके उल्लंघन न करने की हिदायत दें लेकिन जहां लोग नहीं मान रहे हैं, वहां एफआईआर करने का निर्देश दिया गया है।

यूपी में 11 कोरोना के मरीज हुए ठीक
प्रदेश में कोरोना के 35 मामलों में 11 लोग इलाज के बाद इंफेक्शन फ्री होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। जिसमें आगरा के 7, गाजियाबाद का एक, नोएडा का एक और लखनऊ का एक मरीज शामिल है। प्रदेश में अब तक 2800 से ज्यादा आइसोलेशन बेड्स तैयार किए जा चुके हैं। जिसे बढ़ाकर 11 हजार तक किए जाने की तैयारी है। प्रदेश में 6 जगहों पर कोरोना वायरस के सैंपल की टेस्टिंग की जा रही है। जिसमें लखनऊ के 3 अस्पताल, अलीगढ़, वाराणसी, मेरठ के एक अस्पताल शामिल हैं। जल्द ही गोरखपुर के एनआईवी सेंटर और सैफई में यह व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी।

दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश के 20 लाख से अधिक दिहाड़ी मजदूरों को 1 हजार रुपये की पहली किस्त उनके अकाउंट में भेज दी। दरअसल, यूपी सरकार उन लोगों की मदद कर रही है, जो दिहाड़ी से कमाई करते हैं। सरकार का प्रयास है कि कामबंदी के हालात में ये लोग भूखे ना रहें।

गरीबों को फ्री में राशन दे रही यूपी सरकार
सीएम योगी ने कहा है कि अंत्योदय राशन कार्ड धारक, निराश्रित वृद्धा अवस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निर्माण श्रमिक और प्रतिदिन कमाने वाले श्रमिकों को सरकार नि:शुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। इसके तहत 20 किलो गेंहू और 15 किलो चावल की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो लोग भी इससे वंचित रह जाएंगे और किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है, उन्हें भी 1 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और सभी जनपदों को पर्याप्त धनराशि भेजी जा चुकी है।