मोदी सरकार 2 के सामने आर्थिक चुनौतियां अपार, कैसे पाएंगे पार

 
नई दिल्ली 
देश में एक बार फिर अगले पांच साल के लिए स्थिर सरकार बनने जा रही है। आर्थिक मोर्चे पर यह भारत के लिए सकारात्मक संकेत है तब जब यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यस्था है, लेकिन बावजूद इसके पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी, जिनसे उन्हें निपटना होगा। ये चुनौतियां विकास की धीमी रफ्तार, कमजोर मांग, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कमी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता हैं । आंकड़ों से जानते हैं क्या है आगे की चुनौतियां…
  
सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ,लेकिन विकास की सुस्त रफ्तार 
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, ऐसे में विकास दर की रफ्तार को बरकरार रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। पिछली कुछ तिमाहियों में विकास दर रफ्तार में थोड़ी सुस्ती आई है, ऐसे में सरकार को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। 
 
कमजोर मांग 
हाल के महीनों में अर्थव्यवस्था में सुस्ती देखी जा रही है। मांग में लगातार कमी आ रही है, जो चिंता की बात है। मांग में जान फूंकने के लिए सरकार को रणनीति तय करनी होगी। 
 
कमजोर मॉनसून का होगा कृषि पर असर 
अगर मॉनसून कमजोर होता है तो ग्रामीण संकट और बदतर हो जाएगा। इसके अलावा, कम थोक महंगाई इस ओर इशारा करता है कि किसानों को उनके खाद्य उत्पादों की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सरकार को इस संकट से पार पाने के लिए परिश्रम करना होगा। 
 
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं उम्मीद अनुरूप 
पिछले कुछ महीनों में निजी निवेश में गिरावट देखी जा रही है। उत्पादन कम हो गया है, जिसके कारण निर्यात में गिरावट आई है। अगर भारत को अपने विकास दर को दहाई आंकड़े में पहुंचाना है तो उसे इन चुनौतियों से पार पाना होगा। इसके लिए निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में ढील देनी होगी। 
 
रोजगार की कमी 
देश के सामने फिलहाल यह सबसे बड़ा मुद्दा है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट पर नजर डालें तो भारत में हर साल 81 लाख रोजगारों की जरूरत है। कुछ रिपोर्ट से यह साफ होता है कि नोटबंदी तथा जीएसटी के लागू होने के बाद भारी तादाद में रोजगारों का खात्मा हुआ है। ऐसे में देशवासियों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सरकार को रोजगारों के सृजन के लिए काफी काम करना होगा।