मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की प्रभावित लोगों के लिये सहायता पैकेज की घोषणा

भोपाल
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की आज मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की. मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूबे के तमाम आलाअधिकारियों से संवाद किया. वीडियो कॉन्‍फ्रेंस‍िंग के दौरान सभी जिलों के कलेक्‍टर और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे. इसी दौरान, मुख्‍यमंत्री ने सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दो माह का एडवांस भुगतान करने की बात कही है. साथ ही, मजदूरों को प्रति मजदूर 1000 रुपए की सहायता देने का ऐलान भी किया है. जनजातियों परिवारों के खातों में दो माह की एडवांस राशि देने की बात भी कही गई है. मुख्‍यमंत्री के बताया कि मध्यान्ह भोजन के लिये 65 लाख 91 हजार और विद्यार्थियों के खाते में 156 करोड़ की राशि दी गई है.

शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश के 46 लाख पेंशनर्स को 600 रु. प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत रुपए 275 करोड़ प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है. सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा अवस्था पेंशन निराश्रित पेंशन इत्यादि का दो माह का एडवांस भुगतान किया जायेगा. संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत मजदूरों को लगभग 8.25 लाख रूपये की सहायता प्रति मजदूर 1000 रुपए के हिसाब से उपलब्ध करायी जायेगी. इसी प्रकार 2.20 लाख राशि सहरिया, बैगा, भारिया जनजातियों के परिवारों के खातों में दो माह की एडवांस राशि दो हजार रुपए भेजी जाएगी.

मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर शासकीय हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में नि:शुल्क इलाज किया जायेगा. साथ ही, चिन्हित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी‍ नि:शुल्क इलाज सभी वर्गों के लिए उपलब्ध रहेगा. प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान भारत में निर्धारित दरों के हिसाब से भुगतान किया जायेगा. ग्राम पंचायतों में पंच-परमेश्वर योजना की प्रशासनिक मद में राशि उपलब्ध है. इस राशि को कोरोना के नियंत्रण तथा लॉकडाउन के चलते आश्रय और भोजन के लिए परेशान लोगों की मदद के लिए किया जाएगा.

मुख्‍यमंत्री के अनुसार, स्कूल बंद होने से मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है. अप्रैल 2020 तक का खाद्यान्न रिलीज किया जा चुका है. इसे अब पीडीएस अन्तर्गत राशन दुकानों को उपलब्ध कराया जायेगा. इसके फलस्वरूप कुल 65 लाख 91 हजार विद्यार्थियों के खाते में मध्यान्ह भोजन की 156 करोड़ 15 लाख रूपए की राशि का वितरण किया जायेगा. प्राथमिक पाठशालाओं के  60.81 लाख विद्यार्थियों को 155 रु. प्रति विद्यार्थी की दर से  94.25 करोड़ रुपये और माध्यमिक शाला के  26.68 लाख विद्यार्थियों को 232 रु. प्रति विद्यार्थी की दर से 61.90 करोड़ दिये जायेगे.