मुख्यमंत्री ने पीपरछेड़ी और इंदागांव को उप तहसील एवं मैनपुर को राजस्व अनुविभाग का दिया दर्जा

गरियाबंद
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को जिला मुख्यालय गरियाबंद में आयोजित वन अधिकार, आजीविका सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह में जिले वासियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने क्षेत्र की जनता की बहुप्रतिक्षित मांग को आज पूरा कर दिया। श्री बघेल ने गरियाबंद के पीपरछेड़ी और मैनपुर के इंदागांव को उप तहसील का दर्जा दिया। उन्होंने अभिनंदन समारोह में घोषणा की। साथ ही उन्होंने मैनपुर तहसील को राजस्व अनुविभाग का दर्जा दिया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सौगातों की बारिश करते हुए अंचल के विशेष पिछड़ी जनजाति कमार एवं भुंजिया जाति के लिए सीधी भर्ती का रास्ता खोल दिया। क्षेत्र में प्रचुर वन सम्पदा की उपलब्धता को देखते हुए उन्होंने जिल के सभी प्राथमिक वनोपज सहाकरी समितियों में 20-20 लाख रुपए की लागत से प्रारंभिक प्रसंस्करण केन्द्र खोलने की घोषणा की। श्री बघेल ने कहा कि इससे जिले के लोगों को वन सम्पदा का बेहतर मूल्य मिलेगा और आजीवका में वृद्धि होगी। अंचलवासियों को उन्होंने 100 बिस्तर अस्पताल और कृषि महाविद्यालय की सौगात भी दिया।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गरियाबंद में आयोजित वन अधिकार, आजीविका एवं अभिनंदन समारोह के विशाल जनसभा को छत्तीसगढ़ी में सम्बोधित करते हुए कहा कि गरियाबंद जिला धार्मिक, सांस्कृति और प्राकृतिक रूप से सम्पन्न है। यहां विकास की असीम सम्भावनाएं है। श्री बघेल ने राज्यवासियों को कुल 82 प्रतिशत देने के फैसले पर कहा कि संविधान और मंडल आयोग के सिफारिश के आधार पर ही हमने राज्य की जनता के हित के लिए ईमानदारी से लागू किया है। जनसंख्या के आधार पर अब सभी वर्गो को आरक्षण का लाभ मिलेगा। श्री बघेल ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के आदिवासियों के लिए वन अधिकार पत्र को और सुगम तरीके से निराकरण कर रही है। जिले में लगभग 22 हजार वन अधिकार पत्र वितरित किये ।

गृह, जेल और लोक निर्माण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री  ताम्रध्वज साहू ने कहा कि वे जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते जिले की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जीवनदीप समिति की बैठक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए लंबित कार्यो को स्वीकृत किया। श्री साहू ने कहा कि गरियाबंद जिले में पर्यटन के विकास के लिए कार्य किया जायेगा। लघु वन प्रसंस्करण केन्द्र खोले जायेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग के कार्य प्रणाली में भी जनता की सहुलियत के अनुसार आमूल-चूल बदलाव किया जा रहा है। यातायात संबंधी नियम को शिथिल किया गया है और जुआ-सट्टा जैसे आपराधिक गतिविधियों के रोकथाम के लिए प्राथमिक रूप से थानेदार जिम्मेदार होंगे। जेल में बंद निरापराध आदिवासियों के रिहाई पर भी सरकार संवेदनशील तरीके से पहल कर रही है। उन्होंने देवभोग क्षेत्र के दूषित पेयजल वाले 68 स्कूलों  रिमूअल प्लॉट लगाने की जानकारी भी दी।

वन एवं खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि हमने जनता से किये गये वादे को पूरा किया। नई सरकार के शपथ के साथ ही 14 हजार करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ किया। उन्होंने कहा कि 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने के अपने वादे को भी हमने निभाया है। श्री अकबर ने कहा कि हमने प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल देने के वादे को पूरा किया है। चाहे गरीब जनता हो या बड़े अफसर सबका राशन कार्ड बनाया जायेगा। कृषि मंत्री  रविन्द्र चैबे ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के आशीर्वाद से आज किसानों की सरकार बनी है। हमने 30 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे दिये हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की असली ताकत यहां के किसान है। हम किसानी से संबंधित फुड प्रोसेसिंग, मक्का, टमाटर, गन्ना आधारित उद्योग लगाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। धान आधारित उद्योग लगाने की तैयारी है। श्री चैबे ने कहा कि राज्य सरकार विकास के मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है।