मुख्यमंत्री कमलनाथ आज झाबुआ पहुँच कर आवास मिशन का किया शुभारंभ

भोपाल
मुख्यमंत्री कमलनाथ आज झाबुआ पहुंचे। वे यहां मुख्यमंत्री आवास मिशन का शुभारंभ कर रहे है। वे यहां किसानों को किसान समृद्धि योजना के तहत अनाज खरीदी पर दिए जाने वाला बोनस के रुप में 2 करोड़ 86 लाख रुपए का वितरण भी कर रहे है।

झाबुआ के स्थानीय पॉलीटेक्निक कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में वे झाबुआ जिले के दो सौ आवासहीन परिवारों में से चुनिंदा परिवारों को प्रतीकात्मक रुप से मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत पक्के आवासों के मालिकान हक के प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री शहरी आवास मिशन की झाबुआ से शुरुआत हो रही है।  इस मिशन के तहत मलिन बस्तियों में रहने वाले आवासहीनों को आवास दिए जा रहे है।

तीस करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री नल-जल योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन की योजना और तालाबों के लोकार्पण और भूमि पूजन भी वे कर रहे है। ग्राम खडकुई, गुन्दीपाडा, समोई और डाबतलाई में 3 करोड़ 62 लाख की लागत से बनने वाली मुख्यमंत्री नलजल योजना का शिलान्यास भी वे कर रहे है। इसके अलावा 26 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से सादेडिया नाका तालाब पेटलावद, बोलासा तालाब पेटलावद, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना और तीस बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थांदला का साठ बिस्तरों वाले केन्द्र में उन्नयन कार्य का लोकार्पण भी वे कर रहे है।

 जय किसान फसल कर्जमाफी योजना के तहत मुख्यमंत्री झाबुआ के राष्टÑीयकृत बैंको से कर्ज लेने वाले 7 हजार 972 किसानों का 57 करोड़ 87 लाख रुपए का और जिला सहकारी बैंक के 56 हजार 558 किसानों का 32 करोड़ 72 लाख रुपए का कर्ज माफी के तहत चुनिंदा किसानों को इसके प्रमाणपत्र भी वितरित कर रहे है। इसके अलावा युवा स्वाभिमान योजना के तहत 14 शहरी युवाओं को 51 हजार 555 रुपए के स्टाईफंड का भुगतान भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत पहले चरण में अभी पांच लाख आवास बनाए जाने है। इसके तहत प्रदेश के सभी शहरों में गरीबों को आवासीय भूमि का पट्टा और पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मिशन के तहत आवास स्वामित्व के लिए किराया आधारित आवास निर्माण और जन निजी भागीदारी से निर्माण किया जाएगा। इसके तहत प्रति आवास डेढ़ लाख रुपए लागत तक की भूमि का नि:शुल्क स्वामित्व और आवास निर्माण के लिए अन्य योजनाओं के कनवर्जेंस से ढाई लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। मलिन बस्तियों के हितग्राहियों को तीन लाख रुपए तक प्रति आवास और अन्य हितग्राहियों को डेढ़ लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। भूमि एवं अधोसंरचना विकास के लिए प्रति आवास एक लाख 75हजार से सवा दो लाख्,ा