भूपेश कैबिनेट की बैठक में हुए कई अहम फैसलें, इन 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर

रायपुर
मंगलवार को भूपेश कैबिनेट (Bhupesh Cabinet) की अहम बैठक हुई. बैठक में करीब एक दर्जन अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद सहमती बनी. इस बैठक में भूमि डायवर्सन के नियमों को सरलीकरण, 20 अगस्त 2017 से पूर्व शासकीय जमीन (Government land) पर कब्जाधारी को गाइडलाइन (Guideline) दर से डेढ़ सौ फीसदी  की दर पर आवंटित करना, खेल प्राधिकरण का गठन, सौर सुजला योजना फेस-4 के तहत बीस हजार सोलर पंपों का स्थापना, जिसमें सुराजी गौठान में चार हजार सोलर पंप स्थापित करने सहित कुल दस निर्णय लिए गए. कैबिनेट के निर्णयों (Decisions) की जानकारी देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्द अकबर, जयसिंह अग्रवाल ने बताया का राज्य सरकार लोकहित में लगातार निर्णय कर रही है.

भूपेश कैबिनेट में इन 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर:

•     नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित शासकीय भूमि व्यवस्थापन नियम को मंजूरी.
•     आवासीय मकानों तथा फ्लैट के पंजीयन शुल्क में 2 फीसदी छूट को मंजूरी.
•     खेल प्राधिकरण के गठन को मंजूरी, मुख्यमंत्री प्राधिकरण के होंगे अध्यक्ष.
•     आर्थिक मंदी झेल रहे उद्योगों के लिए विशेष राहत पैकेज की वैधता 31 मार्च 2020 तक करने का निर्णय.
•     बायो-एथेनॉल उत्पादक संयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहन देने का निर्णय.
•     डायवर्सन प्रक्रिया को सरलीकरण करने का निर्णय-अब आवेदन सिर्फ नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय में करना होगा.
•     विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक एवं सहायक ग्रेड-3 के पदों पर संपूर्ण प्रदेश में सीधी भर्ती को मंजूरी.
•     बस्तर, सरगुजा, कोरबा में कनिष्ठ कर्मचारी बोर्ड के गठन को मंजूरी.
•     छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि नियम 2013 में परिवर्तन कर इलेक्ट्रानिक मीडिया को शामिल करना, आयु सीमा समाप्त कर आजीवन सम्मान निधि देने के नियम को मंजूरी.
•     सौर सुजला योजना फेस-4 के तहत 20000 सोलर पंपों की स्थापना को मंजूरी.