दिल्ली के विधायकों को मोदी सरकार से मिल सकती है ये खुशखबरी!

 
नई दिल्ली         
राजधानी दिल्ली में भले ही केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जबरदस्त खींचतान हो लेकिन मोदी सरकार दिल्ली के विधायकों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है. सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने पर सहमत हो गई है.

दरअसल, केजरीवाल सरकार के सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग रही है. आम आदमी पार्टी के विधायकों का कहना है कि दिल्ली में विधायकों की सैलरी बहुत कम है. जिसको लेकर 2015 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी की सरकार ने विधानसभा में विधायकों के वेतनवृद्धि का विधेयक पेश किया था, जो विधानसभा से पास भी हो गया था. बिल के पास होते ही विधायकों की सैलरी में 400 फीसदी का इजाफा होना था  लेकिन केंद्र की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से इंतजार और लंबा होता गया. इसके मुताबिक दिल्ली विधायकों की बेसिक सैलरी जो पहले 12 हजार रुपये थी उसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया था. इसके साथ, भत्ते और पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई थी.

लेकिन फरवरी 2017 में दिल्ली के विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी के केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने ब्रेक लगा दिया था और गृह मंत्रालय ने बिल वापस लौटाने का साथ इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार से और जानकारी मांगी थी.

फिर अप्रैल 2018 में दिल्ली विधानसभा में फिर इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने उठाया था और कहा था कि  विधायकों की सैलरी 12 हजार है, जबकि सैलरी 2 से 2.5 लाख होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सैलरी कम होने के कारण विधायकों की शादी भी नहीं हो पा रही है. सैलरी इतनी कम है कि घर चलाना मुमकिन नहीं है. शादीशुदा विधायकों के बच्चे हुए हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं. वहीं जिन विधायकों की शादी नहीं हुई उनके लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं. विपक्ष के साथियों को भी इसपर राय रखनी चाहिए और बताएं गृह मंत्री के पास कब चलेंगे.

उसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा ने एक प्रस्ताव रखा जिसके तहत इस मुद्दे पर एक 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई. जिसका काम इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बात करना था.  इस कमेटी  में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा  3 'आप' विधायक सौरव, संजीव, प्रवीण और बाकी 2 बीजेपी विधायक सिरसा, ओपी शर्मा कमेटी में शामिल किया गया.

वहीं सदन में बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि  'हम इस प्रस्ताव के साथ हैं. मुख्यमंत्री को इस पर सकारात्मक कार्य करना चाहिए. विधायकों की सैलरी कम होने की वजह से शादी नहीं हो रही है. वेतन बढ़ना चाहिए जिससे शादी हो.

सूत्रों के मुताबिक इस कमेटी ने गृह मंत्री से लेकर वित मंत्री तक अपनी बात पहुंचाई थी. सूत्रों की मानें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव को पास करके वित मंत्रालय को भेज दिया है. सूत्रों ने बताया कि अब जल्द ही मोदी सरकार दिल्ली के विधायकों को खुशखबरी दे सकती है.