जल संकट से जूझ रहे इलाकों में 250 अधिकारियों को तैनात करेगी मोदी सरकार
नई दिल्ली
देश भर में पानी की किल्लत से निपटने और जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार 250 अफसरों को तैनात कर रही है। इन अधिकारियों को उन इलाकों में भेजा जाएगा, जहां पानी कमी है। ये अधिकारी पानी की किल्लत से निपटने का प्लान तैयार करेंगे। केंद्र सरकार का यह कदम ऐसे वक्त में और अहम हो जाता है, जब मॉनूसन खासा कमजोर है। देश में साल भर में होने वाली कुल बारिश में 70 फीसदी मॉनसून सीजन में होती है।
जून महीने में बारिश खासी कम हुई और इस मॉनसून सीजन के सूखे में तब्दील होने की आशंकाएं हैं। मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री बनाए गए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, 'सरकार के प्रयासों के इतर यह देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे जल का संरक्षण करें ताकि हम सामूहिक रूप से इस समस्या से निपट सकें।' आमतौर पर देश में गर्मियों के सीजन में जल का संकट पैदा हो जाता है, लेकिन देश के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में इस बार परिस्थितियां कुछ ज्यादा ही विपरीत हैं।
बीते 5 सालों में यह पहला और 100 सालों में 5वां सबसे सूखा जून गुजरा है। इससे फसलों के लिए संकट की स्थिति है और अर्थव्यवस्था पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। बता दें कि मोदी सरकार ने 2024 तक देश के हर गांव में पाइपलाइन से पानी की सप्लाई की योजना तैयार की है।
सरकार की नीतियां तैयार करने वाले संगठन नीति आयोग के मुताबिक देश में हर साल 2 लाख लोगों की स्वच्छ जल की कमी के चलते मृत्यु हो जाती है। स्वतंत्र एजेंसियों के डेटा के आधार पर नीति आयोग ने यह जानकारी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद नीति आयोग के चेयरमैन हैं।
