चुनाव आयोग 27 को करेगा IAS -एसपी के साथ बैठक, पूछेगा लोकसभा के लिए क्या है तैयारियां

भोपाल
मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले अब तक चुनाव के लिए किस तरह की तैयारियां की जा चुकी है और क्या करना बाकी है इसका फीड बैक लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग 27 मार्च को प्रदेशभर के सभी कलेक्टर-एसपी और कमिश्नर-आईजी से सीधे वन-टू-वन चर्चा करेगा। दिल्ली से उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन कलेक्टरों से सीधे बात करेंगे तो इस चर्चा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव भी भोपाल से शामिल होंगे। लोकसभा चुनावों के एलान के बाद भारत निर्वाचन आयोग की यह पहली वीसी है जिसमें प्रदेश में चुनावी तैयारियों पर वन टू वन चर्चा हो रही है।

27 मार्च को दोपहर तीन बजे यह वीडियो कांफ्रेंसिंग होगी। इसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से सीईओ कांताराव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप यादव और अरुण तोमर भोपाल से शामिल होंगे। जबकि सभी 52 जिलों के कलेक्टर-एसपी, आईजी और कमिश्नर जिलों के एनआईसी दफ्तर से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए चुनाव आयोग से सीधे रुबरु होंगे। भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी मध्यप्रदेश के अधिकारियों से पूछेंगे कि मतदान केन्द्रों पर क्या तैयारियां है। दिव्यांगों, महिलाओं के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। 

प्रदेश में संवेदनशील मतदान केन्द्र कौन से है और वहां किस तरह की व्यवस्थाएं की जा चुकी है और क्या जरुरत है। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन और वीवीपेट की फर्स्ट लेवल चेकिंग हुई कि नहीं। कितनी और मशीनों की जरुरत होगी। प्रदेश में चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाने के लिए भेजी गई सेंट्रल पेरा मिलेट्री फोर्स ने कहां-कहां मोर्चा संभाल लिया है। इस पर भी बात होगी।

प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद कितने शस्त्र जप्त किए गए। सीमावर्ती जिलों मेंं नाकों पर किस तरह से धरपकड की जा रही है। अवैध शराब परिवहन और नगदी, जेवर लेकर यात्रा करने वालों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई इसकी जानकारी भी कलेक्टरों से ली जाएगी। वोट बढाने और भयमुक्त मतदान कराने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है। किस तरह से मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है। कितने मतदाताओं के नाम जोडे, घटाए गए। 

मतदाता परिचय पत्र बनने और वितरण की क्या स्थिति है। इस पर भी बात होगी। चुनावी खर्च नियंत्रण,नामांकन के साथ भरे जाने वाले प्रपत्र, राजनीतिक दलों से चर्चा, अमले के प्रशिक्षण की स्थिति को लेकर भी चुनाव आयोग कलेक्टरों से बात करेगा।

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