खनन संबंधित नीतियों एवं नियमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिली पहचान एवं सराहना

रायपुर
केन्या गणराज्य के पेट्रोलियम एवं मायनिंग मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिनांक 19 जून से 21 जून 2019 तक छत्तीसगढ़ राज्य के खनन उद्योग तथा खनन संबंधी नीतियों एवं नियमों सहित विभाग द्वारा नवविकसित आईटी आधारित खनिज प्रशासन कार्य (खनिज ऑनलाईन) के अध्ययन हेतु भ्रमण किया गया।
 सचिव, खनिज साधन विभाग,अन्बलगन पी. द्वारा प्रतिनिधि मंडल को राज्य के आर्थिक-सामाजिक स्थिति की सामान्य जानकारी देने के साथ राज्य में प्राप्त होने वाले विभिन्न खनिजों की उपलब्धतता एवं निर्यात की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। साथ ही अन्बलगन द्वारा राज्य में खनन प्रशासन में पारदर्शिता के परिप्रेक्ष्य में लागू आईटी व्यवस्था की महत्ता से अवगत कराया गया।

प्रतिनिधिमंडल का संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म श्री के.सी. देवसेनापति, के साथ भी परस्पर-संवाद सत्र संपन्न हुआ जिसमें श्री देवसेनापति द्वारा पुनर्वास, भूमि अधिग्रहण एवं स्थानीय आबादी को रोजगार विषयक् खनन से सम्बद्ध सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।

अनुराग दीवान, ज्वाइंट डायरेक्टर द्वारा विगत वर्षों में नवाचार के क्षेत्र में किये गये प्रयास एवं उपलब्धि सहित खनिज प्रशासकीय कार्य में पूर्व जारी मैन्युल प्रक्रिया के क्रियान्वयन में होने वाली कठिनाईयों एवं चुनौतियों को खनिज ऑनलाईन के माध्यम से किस प्रकार पारदर्शी, सरलीकृत, प्रभावी एवं विश्वसनीय किया गया, इस संबंध में अवगत कराया गया।

 प्रतिनिधिमंडल को ग्राम अहिरवारा स्थित जेके लक्ष्मी सीमेंट तथा ग्राम जामुल स्थित एसीसी संयंत्र में खनिज परिवहन हेतु ऑनलाईन ई-परमिट/ट्रांजिट पास तथा संयंत्र में ट्रिप क्लोजर प्रक्रिया से अवगत कराया गया। उन्हें फ्लाईग स्क्वाड को प्रदत्त विशेष हैंड हेल्ड डिवाइस से बारकोडेड ट्रांजिट पास जाॅंच कार्यवाही से भी रु-ब-रु कराया गया।  

 ज्ञातव्य हो कि नोडल एजेन्सी चिप्स के माध्यम से विकसित खनिज ऑनलाईन पोर्टल को हाल ही में ई-गर्वेनस हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केन्या  गणराज्य द्वारा भारत, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य को अध्ययन भ्रमण हेतु चयन इसलिए किया गया क्योकि छत्तीसगढ़ देश में प्रथम राज्य है जहां मुख्य खनिजों के साथ-साथ गौण खनिजों का भी खनिपट्टा का आबंटन ई- ऑक्शन के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। डीएमएफ का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है।’’ऑटो अप्रूवल’’ एवं ’’रियल टाईम असेसमेंट’’ आधारित ’’एण्ड टू एण्ड ट्रेकिंग’’ पोर्टल ’’खनिज ऑनलाईन’’ के माध्यम से खनिज प्रशासकीय कार्य का सम्पादन किया जा रहा है।  इसमें हितग्राही सुविधानुसार अपने स्थान से ही राॅयल्टी एवं अन्य देय विभिन्न करों का एकमुश्त ऑनलाईन भुगतान कर, खनिज परिवहन हेतु स्वतः ई-ट्रांजिट पास जारी करते हैं, साथ ही राज्य को भी रियल टाईम में राजस्व की प्राप्ति होती है।

केन्या गणतंत्र के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज संसाधनों के विकास, रेगुलेशन एवं प्राप्त राजस्व का खनन प्रभावित क्षेत्रों एवं लोगों  के सतत् विकास हेतु अपनाए गए उत्कृष्ट प्रयासों को अपने देश में भी लागू करने काफी सकारात्मक दिखे। इस प्रकार राज्य के खनन संबंधित नीतियों एवं नियमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान एवं सराहना मिली।