कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने जमीन चिन्हांकित करने के निर्देश

बेमेतरा
कलेक्टर महादेव कावरे ने आज राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर नामांतरण, बंटवारा, नक्शा-खसरा, बी-1, आय एवं जाति प्रमाण पत्र के प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्रों का नियमित भ्रमण करें, अधिकारियों का संबंध आम जनता, ग्रामीण व किसानों से जुड़ा होता है, इसलिए सभी अधिकारी और मैदानी कर्मचारी मुस्तैदी से ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए आम जनता की समस्याओं से रूबरू होकर त्वरित निराकरण करना सुनिश्चित करें। बैठक में ए.डी.एम. के.एस. मंडावी, अपर कलेक्टर एस. आर. महिलांग, जिला पंचायत के सीईओ एस. आलोक, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व साजा उमाशंकर साहू, नवागढ़ डी.एस. उइके, बेमेतरा डी.एन. कश्यप, बेरला आर. पी. आंचला सहित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

जिलाधीश ने अधिकारियों से कहा कि जिले में चार विकासखंडों में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करें। इसके अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग यूनिट, शुगर फैक्टरी, टोमैटो सेफ्टी प्लान, सोयाबीन आयल इण्डट्रीज शामिल है। श्री कावरे ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे इसके लिए जमीन का चिन्हांकित कर लेंवे। इसके लिए पहुंच मार्ग, बिजली एवं पानी की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखें। कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी मैदानी क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान धान खरीदी कार्य का निरीक्षण अवश्य करें। राज्य शासन के निर्देश पर आगामी 31 जनवरी 2019 तक धान उपार्जन कार्य जारी रहेगा। धान खरीदी कार्य के लिए 75 प्रतिशत नये एवं 25 प्रतिशत पुराने बारदाने का उपयोग करना है। 

कलेक्टर ने उप संचालक कृषि को निर्देश दिए कि वे किसानों को चना उत्पादन की प्रोत्साहन राशि का लाभ दिलाये जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र आर.बी.सी. 6-4 के प्रकरणों में राजस्व अधिकारियों से संवेदनशील होकर कार्य करने की समझाईश दी। ताकि शासन से मिलने वाली सहायता राशि जरूरतमंद परिवारों को समय पर मिल सके। जिले के 20 स्थानों पर वर्षामापी यंत्र स्थापित होगा। 

कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्रों से धान का परिवहन बढ़ाने के लिए वाहनों की संख्या बढ़ाये जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पूर्व सरपंचांे एवं पंचायत सचिवों से बकाया शासकीय वसूली की राशि की कार्यवाही करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय जांच के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर लेंवे। जनवरी माह के 10 एवं 11 तारीख के आसपास जिला स्तरीय परामशदात्री समिति की बैठक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। कलेक्टर ने पटवारियों के निर्धारित मुख्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।