कांग्रेस सरकार ने राजस्व निरीक्षकों से छीने तहसीलदारों के पॉवर

भोपाल
 मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकार लगातार पूर्व की सरकार के फैसलों और योजनाओं में बदलाव कर रही है, अब सरकार ने शिवराज सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है|  राज्य सरकार ने राजस्व निरीक्षकों को सौंपे गए नायब तहसीलदारों के पॉवर वापस ले लिए हैं। अब राजस्व निरीक्षक तहसील कार्यालयों में नायब तहसीलदार की तरह प्रकरणोंं की सुनवाई नहीं कर पाएंगे। सरकार ने तत्काल प्रभाव से पुराने आदेश को निरस्त कर दिया है। इस संबंध में राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

दरअसल, शिवराज सरकार ने तीन साल पहले अलग-अलग समय में अधिसूचनाएं जारी कर राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के अधिकार सौंपे थे। इसके पीछे सरकार की मंशा यह थी कि राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार और तहसीलदारों का टोटा है। इस वजह से विभाग में लाखों की संख्या में राजस्व प्रकरण लंबित है।

विभागीय सूत्रों ने बताया कि राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदारों की तरह सुनवाई के अधिकार देने के बाद भी लंबित प्रकरणों में ज्यादा कमी नहीं आई है। सरकार को भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रहीं थी। इसके बाद कमलनाथ सरकार ने राजस्व निरीक्षकों से अधिकार वापस ले लिए हैं।