कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष को सौंपा ज्ञापन

भोपाल
मध्यप्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा समेत कई अन्य नेताओं ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को केंद्र सरकार से प्रदेश को भावांतर योजना की राशि दिलवाये जाने के संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा है। पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान मध्यप्रदेश को आर्थिक बदहाली की कगार पर ला खड़ा कर दिया। जब 2004 में भाजपा सरकार सत्ता में आयी थी, तब मध्यप्रदेश पर 41 हजार 12 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 2019 में बढ़कर एक लाख 87 हजार 636 करोड़ रुपए हो गया।

ज्ञापन में कहा गया है कि भाजपा सरकार में प्रदेश ओवर ड्राफ्ट की स्थिति में पहुंच गया था, मगर इसे छिपाने के लिए तत्कालीन सरकार ने चार हजार करोड़ रूपये के भुगतान पर रोक लगा दी थी। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कमलनाथ सरकार प्रदेश की तरक्की में लगी हुई है। मगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लाखों किसानों के भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) के एक हजार 17 करोड़ रूपये रोक दिये हैं। खरीफ 2017 के 576 करोड़, खरीफ 2018 सोयाबीन के 321 करोड़ और अतिरिक्त 6 लाख मीट्रिक टन के 120 करोड़ रूपये रोक दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के केंद्रीय करों के हिस्से के 2000 करोड़ रूपये भी कम दिये हैं। कांग्रेस नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध किया है कि वे केंद्र सरकार से किसानों के हक की भावांतर योजना की राशि तुरंत जारी करवाने का आग्रह करें।