कर्मचारियों को खुश करने की तैयारी, 15 अगस्त को बड़ी घोषणा कर सकते हैं CM

भोपाल
मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का वचन देने वाली कमलनाथ सरकार अब धीरे धीरे इन वचनों को पूरा करने में जुट गई है| सरकार कर्मचारियों से जुडी समस्याओं और मांगों को लेकर नया कदम उठाने जा रही है| कर्मचारियों की वेतन और सेवा शर्तों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने प्रदेश में आयोग के गठन की तैयारी कर रही है| खबर है वित्त विभाग इसकी तैयारी में जुटा हुआ है, मुख्यमंत्री कमलनाथ 15 अगस्त को इस संबंध में घोषणा कर सकते हैं|

दरअसल, कांग्रेस ने चुनाव में लाये अपने वचन पत्र में नियमितीकरण, वेतन विसंगतियों समेत सेवा शर्तों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने का वादा किया था| पहले सरकार ने मंत्रियों के समूह बनाया था| अब  आयोग राज्य सरकार के सभी संवर्गों के कर्मचारियों से जुड़े मामलों को देखेगा। अधिकारियों-कर्मचारियों से जुड़ी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक अगस्त को 24 संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। ज्यादातर कर्मचारी संगठनों की मांग वेतन विसंगति, सेवा-शर्त, रिक्त पदों की पूर्ति और कुछ पदनाम परिवर्तन से जुड़ी हैं। इस बीच सीएम कमलनाथ ने हटाए गए संविदा कर्मियों को वापस करने का एलान किया है| सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ.गोविंद सिंह की अध्यक्षता में बने मंत्री समूह ने अतिथि शिक्षक, रोजगार सहायक और संविदा कर्मचारियों के संगठनों के साथ बैठक कर उनका पक्ष जाना था। इसके अतिरिक्त भी समिति को कई ज्ञापन मिले हैं। इन पर विचार कर सरकार को सिफारिश करने के लिए अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, जिसकी बैठक जल्द ही होने वाली है। खजाने की स्तिथि सही नहीं होने के चलते यह संभव नहीं है कि सभी आर्थिक मांगों को एक साथ पूरा किया जा सके, इसलिए संवर्गवार उनका परीक्षण कराया जाएगा।

कर्मचारियों की मांगों को लेकर आयोग का गठन किया जाएगा| वित्त मंत्री तरुण भनोत बजट में इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मंत्रिमंडलीय समिति को वेतन विसंगतियों से जुड़े कई ज्ञापन मिले हैं। इनका निराकरण कर सरकार को सिफारिश करने के लिए आयोग बनेगा।  बताया जा रहा है आर्थिक बोझ न बढ़ाने वाली मांगों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा|  मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इसके संकेत कर्मचारी संगठनों को दे दिए हैं। इसके लिए उन्होंने जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और गृहमंत्री बाला बच्चन के साथ चर्चा कर अलग-अलग विषय के प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है।